हरियाणा के दुकानदारों को बड़ी राहत, एक महीने में मिलेगा मालिकाना हक

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक देने से जुड़े सभी लंबित मामलों का एक महीने के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पात्र दुकानदारों को संपत्ति का कानूनी अधिकार देने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने नगर निकायों की उन दुकानों का मालिकाना हक पात्र कब्जाधारकों को देने का निर्णय लिया है, जो 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज या लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित हो रही हैं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी।
सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दस्तावेज सत्यापन, विभागीय अनापत्ति और अन्य औपचारिकताओं के कारण लंबित मामलों का आपसी समन्वय से समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
बैठक में बताया गया कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 7,224 स्वीकृत किए जा चुके हैं और 47 मामले लंबित हैं। वहीं योजना 2.0 के तहत 1,781 आवेदन मिले हैं, जिनमें 311 मामलों में रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पात्र दुकानदारों को समय पर मालिकाना अधिकार दिलाना और विभागीय प्रक्रियाओं से होने वाली परेशानियों को दूर करना है।





