हरियाणा आरटीएस आयोग ने 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' के लिए कॉपीराइट सुरक्षित किया

हरियाणा : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग (आरटीएस) 'ऑटो अपील सॉफ्टवेयर' (एएएस) के लिए 'कॉपीराइट' हासिल करने में सफल रहा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि आयोग के पास अब एएएस के सभी अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि एएएस के विज़न की स्थापना आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने की थी और इसका स्वामित्व अब हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस प्रकार, एएएस से संबंधित कॉपीराइट अब हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के पास है।

प्रवक्ता ने बताया कि आरटीएस आयोग के माध्यम से विभिन्न सेवाओं (656) को अधिसूचित किया गया था, जिसके लिए कार्य प्रस्तुत करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई थी। यदि सेवा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान नहीं की जाती है, तो एएएस के माध्यम से एक स्वचालित अपील उत्पन्न होती है। यह अपील पहले प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण (एफजीआरए), फिर द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण (एसजीआरए) और अंत में आयोग के पास जाती है।

एएएस देश में अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर है जो शिकायतकर्ता को अपील दायर करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता को समाप्त करता है। उल्लेखनीय है कि एएएस के माध्यम से 27 मार्च 2024 तक कुल 11,70,766 अपीलें की गई हैं, जिनमें से 11,56,595 अपीलों का निपटारा भी कर दिया गया है, यानी एएएस में अपीलों की निपटान दर 98.8 प्रतिशत है। एएएस के माध्यम से अपने नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। आयोग ने 2022 में कॉपीराइट के लिए आवेदन किया, जिसे 20 मार्च को प्रदान किया गया।