Haryana : राज्य सरकार के खिलाफ निजी स्कूलों का मोर्चा

हरियाणा Haryana : जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी पुरानी मांगों को पूरा करवाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

स्कूल संचालक प्रतिज्ञा राशि, संपत्ति कर, स्कूल बसों पर यात्री कर, मान्यता, फीस विनियमन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाने के लिए बकाया राशि की प्रतिपूर्ति से संबंधित मुद्दों में राहत की मांग कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो वे विधानसभा चुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। महासंघ ने सरकार को 24 सूत्री मांगपत्र सौंपा है और 10 अगस्त को अंबाला में राज्य स्तरीय रैली करने की तैयारी कर रहा है, जहां वह भविष्य की रणनीति की घोषणा करेगा।

संघ के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा, "भाजपा ने निजी स्कूलों को लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद निजी स्कूलों ने चुनाव में पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन 10 साल बाद भी कई बड़े मुद्दे अनसुलझे पड़े हैं।" उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियमावली के नियम 134-ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए प्रतिपूर्ति एक बड़ा मुद्दा रहा है।

बकाया भुगतान के कारण निजी स्कूल और सरकार आमने-सामने हैं। नियम तो हटा दिया गया, लेकिन बकाया अभी भी बकाया है। स्कूलों को बारहवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को पढ़ाना जारी रखना पड़ा, लेकिन नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को प्रतिपूर्ति नहीं मिली। प्रति विद्यार्थी 20 रुपये प्रतिमाह यात्री कर लगता है, जो अनुचित है। विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाली बसों पर कोई कर नहीं लगना चाहिए। इसी प्रकार, प्रतिज्ञा राशि सीबीएसई की तर्ज पर होनी चाहिए और स्कूलों व प्ले-वे स्कूलों की मान्यता के नियमों को सरल बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्रबंधन व प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन हरियाणा रोडवेज की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर डिपो के महाप्रबंधक या परिवहन विभाग के किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा, "अगर 9 अगस्त तक हमारी मांगें पूरी नहीं की गईं तो हम 10 अगस्त को अंबाला में राज्य स्तरीय रैली करेंगे। हम राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करने के लिए मजबूर होंगे।"