पैरेलल लाइसेंसिंग सिस्टम को लेकर हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का विरोध

Haryana हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन (HPEA) ने गुरुग्राम और नूंह में पैरेलल लाइसेंसिंग सिस्टम के प्रस्ताव के विरोध में कुरुक्षेत्र में एक गेट मीटिंग की। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि सरकार के साथ जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन्हें दो महीने के अंदर हल किया जाना चाहिए। इंजीनियरों ने कहा कि हरियाणा के बिजली मंत्री, कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट, कर्मचारी यूनियनों और जन संगठनों के विरोध के बावजूद, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) बिजली वितरण के लिए पैरेलल लाइसेंस देने पर अड़ा हुआ लगता है।

वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर HERC पैरेलल वितरण लाइसेंस देता है, तो सभी बिजली कर्मचारी और इंजीनियर उसी दिन हड़ताल पर चले जाएंगे, जैसा कि जॉइंट स्ट्रगल फ्रंट ने तय किया है। इससे पहले, HPEA के अध्यक्ष पुनीत कुंडू की अध्यक्षता में हुई फ्रंट की बैठक में बिजली मंत्री को पत्र लिखकर लंबित मांगों पर समीक्षा और चर्चा करने का फैसला किया गया था। अगर 20 सितंबर तक कोई बातचीत नहीं होती है, तो फ्रंट आगे की कार्रवाई तय करने के लिए बैठक करेगा।

यह भी तय किया गया कि 'हरियाणा एग्री-डिस्कॉम' पहल, पैरेलल लाइसेंसिंग और स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में सभी नेता और कार्यकर्ता जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के मीडिया सलाहकार वी.के. गुप्ता ने कहा कि फेडरेशन ने HERC को पत्र लिखकर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने के लिए तीन महीने का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि पैरेलल बिजली वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव से जुड़ी रिपोर्ट की विस्तृत जांच की ज़रूरत है।