अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली Haryana पंचायतों को 1 लाख रुपये का अनुदान
हरियाणा Haryana : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली बेहतरीन पंचायतों को प्रोत्साहन के तौर पर दी जाने वाली ग्रांट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी जाएगी। उन्होंने हर पुलिस स्टेशन में एक इन्वेस्टिगेशन विंग बनाने की भी घोषणा की।
सैनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) एक्ट और नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट के प्रावधानों को लागू करने की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी मौजूद थे।
CM ने कहा कि बेहतरीन पंचायतों को चुनने के क्राइटेरिया में यह पक्का करना शामिल है कि SC के खिलाफ कोई अत्याचार न हो, SC के हिस्से के फंड का पूरा इस्तेमाल हो, गांवों में नशे के खिलाफ अभियान चलाना, पराली जलाने से रोकना और पीने के पानी की समस्याओं को हल करना। इसके लिए राज्य, जिला और सबडिवीजन लेवल पर पंचायत प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि SC/ST मामलों में 60 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए ताकि ऐसे मामलों का निपटारा जल्दी हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू किए गए तीन नए क्रिमिनल कानूनों के तहत भी 60 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल करने का प्रोविजन है। मामलों के लिए अलग से जांच अधिकारी भी नियुक्त किए जाने चाहिए।
CM ने कहा कि 2021 से, अनुसूचित जातियों के अलावा महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। इसके अलावा, लूट, प्रॉपर्टी से जुड़े अपराधों और धमकियों के मामलों में भी कमी आई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार या परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, अगर किसी ने झूठी शिकायत की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्होंने कहा, आपसी समझौते के मामलों में, यह जांच की जानी चाहिए कि समझौता दबाव या लालच में तो नहीं किया गया था।
