बिजली नियामक पैनल के फैसले पर हरियाणा का विरोध, अनिल विज ने बताई समयसीमा

हरियाणा सरकार, गुरुग्राम और नूंह के लिए बिजली वितरण लाइसेंस एक निजी कंपनी को देने के फैसले को 'अपिलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी' (APTEL) में चुनौती देगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार इस फैसले पर रोक (स्टे) लगाने की भी मांग करेगी।

'हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' (HERC) एक स्वायत्त निकाय है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए बिजली कानून के तहत स्थापित किया गया है। राज्य सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए, विज ने कहा कि सरकार ने निजीकरण के लिए न तो आवेदन मांगे थे और न ही कोई प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। विज ने कहा, "विभाग ने इस मामले पर बहुत मेहनत से काम किया है। हमने योग्य वकीलों को नियुक्त किया और कमीशन के सामने मजबूती से अपना विरोध दर्ज कराया। अब जब HERC का फैसला सरकार के रुख के खिलाफ आया है, तो हम APTEL का दरवाजा खटखटाएंगे और अपील दायर करेंगे।"

इस बीच, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारी यूनियनों से अपनी हड़ताल टालने की अपील की। ​​उन्होंने बिजली कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार अपिलेट ट्रिब्यूनल में इस फैसले को मजबूती से चुनौती देगी। उन्होंने यूनियनों को अपनी पसंद के भरोसेमंद वकील रखने का सुझाव दिया और उनसे जनहित में अपनी तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल को टालने की अपील की। ​​एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें और बिजली प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करें। DGP अजय सिंघल ने बताया कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1,015 स्थानों पर 6,230 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।