Haryana : विधायक ने मसानी बैराज का दौरा किया, ग्रामीणों ने अनुपचारित जल से प्रदूषण की ओर ध्यान दिलाया

हरियाणा Haryana : संबंधित अधिकारियों को अनेक शिकायतों के बावजूद, मसानी बैराज क्षेत्र में अनुपचारित, रसायन युक्त जल छोड़ा जा रहा है, जो रेवाड़ी जिले के आस-पास के गांवों के भूजल और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा रहा है। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव अपने समर्थकों के साथ आज स्थिति का जायजा लेने मसानी बैराज पहुंचे। आस-पास के गांवों के अनेक लोग वहां एकत्र हुए और उन्हें अपनी शिकायतें बताईं। उन्होंने दावा किया कि वे इस समस्या के समाधान के लिए इधर-उधर भटक चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

इस संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मुकदमा लड़ रहे खरकड़ा गांव के प्रकाश यादव ने दावा किया कि "क्षेत्र में जमा पानी का रंग हरा है और उसमें से दुर्गंध आ रही है - जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आस-पास के क्षेत्रों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से अनुपचारित जल छोड़ा जा रहा है। इससे भूजल प्रदूषित हो रहा है, साथ ही आस-पास के गांवों के पेड़-पौधे और अन्य वनस्पतियां भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं।" राव ने कहा कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

पिछली कांग्रेस सरकार ने नहर के पानी की पहुंच यहां तक ​​सुनिश्चित करने और लोगों को लाभ पहुंचाने तथा भू-जल स्तर में सुधार लाने के लिए बैराज को जेएलएन नहर से जोड़ा था, लेकिन यहां केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़ा जा रहा है और राज्य सरकार इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राव ने बताया कि इस समस्या के कारण आसपास के खलियावास, खरकड़ा, तितारपुर, मसानी, डूंगरवास, निखरी, भटसाना, निगानियावास, रसगण, जड़थल गांवों के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि लोग त्वचा व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, फसलें नहीं उग रही हैं और बोरवेल का पानी पशुओं के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। कुछ समय पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां का दौरा किया था और घोषणा की थी कि मसानी बैराज को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा।

उन्होंने यहां बोटिंग की सुविधा देने का भी वादा किया था और कहा था कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विधायक ने कहा, "मसानी बैराज गंदे पानी की झील में तब्दील हो गया है।" गौरतलब है कि एनजीटी इस संबंध में एक शिकायत पर सुनवाई कर रहा है। हाल ही में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय कार्यालय ने एनजीटी में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि उसने रेवाड़ी के डिप्टी कमिश्नर को पांच एसटीपी से 3 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण मुआवजा वसूलने का आग्रह किया है। सूत्रों ने कहा कि एसटीपी ने तय समय में जुर्माना जमा नहीं कराया।