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हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा ने शनिवार को कहा कि राज्य मंत्री संदीप सिंह, जिन पर एक महिला कोच के यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए।
हुड्डा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए।
यहां मीडिया को संबोधित करते हुए दो बार के मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने मौजूदा विधानसभा सत्र में भी यह मुद्दा उठाया है। "सरकार ने जानबूझकर सत्र की अवधि कम रखी है क्योंकि वह महत्वपूर्ण मुद्दों का जवाब नहीं देना चाहती है।"
“ऐसा लगता है कि सरकार जल्दी में है। इसीलिए कांग्रेस की ओर से बाढ़ और मुआवजे को लेकर दिए गए स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तब्दील कर दिया गया. कांग्रेस ने नूंह हिंसा और राज्य में कानून-व्यवस्था पर भी चर्चा करने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन स्पीकर ने उसे भी टिप्पणी के लिए सरकार के पास भेज दिया,'' उन्होंने कहा।
हुड्डा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में भारी गड़बड़ी के मुद्दे पर भी सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. “सरकार यह नहीं बता सकी कि कैसे अमीरों को गरीब और गरीबों को अमीर दिखाया जा रहा है। सरकार की प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में अनगिनत खामियां हैं, जिन्हें इतने लंबे समय बाद भी ठीक नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद, उस कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई जिसके पास परियोजना को निष्पादित करने का अनुबंध था, ”उन्होंने कहा।
मेवात में दोबारा धार्मिक जुलूस निकालने के सवाल पर हुड्डा ने कहा, 'जुलूस निकालना हर किसी का अधिकार है. जुलूस से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार को इसकी गंभीरता को देखते हुए हर मामले में एहतियात बरतनी चाहिए.
"पिछली बार सब कुछ जानने के बावजूद सरकार ने जुलूस की सुरक्षा को लेकर उचित कदम नहीं उठाए और भड़काऊ बयानों पर सरकार ने संज्ञान नहीं लिया, जिसके कारण हिंसा हुई।"
हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी धार्मिक जुलूस निकाले जाते थे, लेकिन कभी कोई हिंसा नहीं हुई, जबकि भाजपा सरकार में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं क्योंकि "यह दंगों की सरकार है"।
हुड्डा ने कहा कि पार्टी नूंह हिंसा की उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग कर रही है ताकि यह पता चल सके कि हिंसा कैसे हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार था।
उन्होंने कहा कि सरकार जांच से भाग रही है.
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Triveni
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