Haryana : लंबे समय तक बिजली कटौती से उद्योगपतियों को वित्तीय नुकसान

हरियाणा Haryana : अनिर्धारित और लंबे समय तक बिजली कटौती से परेशान राज्य भर के उद्योगपतियों ने हरियाणा सरकार Haryana Government से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि बार-बार बिजली कटौती से विनिर्माण प्रक्रिया में बाधा आती है, जिससे वित्तीय नुकसान होता है।

एनसीआर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री NCR Chamber of Commerce and Industry (एनसीसीआई) के हरियाणा चैप्टर के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने लंबे समय तक बिजली कटौती के हानिकारक प्रभावों पर चिंता जताई है। उनके अनुसार, इससे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत जैसे औद्योगिक केंद्रों में भारी वित्तीय नुकसान और परिचालन संबंधी चुनौतियां पैदा हो रही हैं।

उनका दावा है कि औसतन रोजाना छह से आठ घंटे बिजली कटौती होती है, जिससे उन्हें डीजल जनरेटर (डीजी) सेट का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एनसीसीआई के अध्यक्ष एचपी यादव ने कहा कि अधिशेष बिजली उपलब्ध कराने के सरकार के बड़े-बड़े दावे अभी भी हकीकत नहीं बन पाए हैं। यादव ने कहा, "13,106 मेगावाट की मौजूदा बिजली उपलब्धता बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रही है, जो जून के पहले पखवाड़े में 14,394 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जो पिछले साल की तुलना में मांग में 23 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

डीजी सेट पर निर्भरता ने उद्योगों के लिए परिचालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे उत्पाद कम प्रतिस्पर्धी हो गए हैं।" इसके अलावा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एनसीआर में डीजी सेट पर मौसमी प्रतिबंध जारी करने के लिए जाना जाता है, जिसमें उद्योगों से प्राकृतिक गैस पर स्विच करने का आग्रह किया जाता है। दुर्भाग्य से, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और वितरण अपर्याप्त है। एनसीसीआई द्वारा सीएम नायब सिंह सैनी को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है, "इस स्थिति ने न केवल गंभीर वित्तीय तनाव पैदा किया, बल्कि प्रभावी रूप से संचालन को बनाए रखने की क्षमता को भी कमजोर कर दिया।"

गुरुग्राम के उद्योगपतियों का दावा है कि 3,000 से अधिक उद्योग पुराने बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं, इसलिए उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। वे अक्सर बिजली संकट को हल करने का वादा करते हैं, लेकिन दिन के अंत में कुछ नहीं होता है। कई इलाकों में आठ घंटे तक की लंबी कटौती हो रही है। मानसून के करीब आने के साथ ही तकनीकी खराबी और खराब ट्रांसफॉर्मर जैसी समस्याएं हमारी समस्या को और बढ़ा देती हैं। प्रदूषण अधिकारी हमें डीजी सेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं देते हैं और कई क्षेत्रों में हरित ईंधन का कोई प्रावधान नहीं है। छोटे पैमाने के उद्योग हरित जनरेटर का खर्च नहीं उठा सकते। वे कहां जाएं? निरंतर प्रक्रिया उद्योगों के लिए घाटा बहुत अधिक है। हम हर कुछ महीनों में अपनी परेशानियों को उजागर करते हैं, लेकिन इन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता," गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जेएन मंगला ने कहा।