Haryana : हाईकोर्ट ने सरकार को सैनिक की विधवा को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार Haryana Government को निर्देश दिया है कि वह ‘युद्ध में हताहत’ घोषित किए गए सैनिक की विधवा को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करे। यह निर्देश तब आया जब जस्टिस अमन चौधरी ने जोर देकर कहा कि कोर्ट उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सैनिकों द्वारा सामना की जाने वाली कठोर वास्तविकताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। दो महीने की समय सीमा तय करते हुए, अदालत ने राज्य को 28 सितंबर, 2018 की नीति के अनुसार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विधवा के अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया। याचिकाकर्ता पुष्पलता के पति, अशोक कुमार, 19 मार्च, 2001 को भारतीय सेना में भर्ती हुए।

वह 'ऑपरेशन रक्षक' के हिस्से के रूप में जम्मू और कश्मीर में सेवा कर रहे थे, जब 24 मई, 2006 को नगरोटा (J&K) में सीतनी फायरिंग रेंज में संतरी ड्यूटी पर रहते हुए "अपने निजी हथियार के आकस्मिक विस्फोट" से उनकी मृत्यु हो गई। रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय ने 16 नवंबर, 2006 को मृत्यु को 'युद्ध हताहत' के रूप में वर्गीकृत किया। हालांकि, जिला सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग ने इस आधार पर अनुग्रह राशि और 'अनुकंपा' नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया था कि राहत केवल उस शहीद के परिवार को दी जा सकती है जिसकी मृत्यु सक्रिय परिचालन कर्तव्यों के दौरान हुई हो। पीठ ने कहा कि “इन क्षेत्रों के गहन वातावरण में” किसी हथियार के आकस्मिक विस्फोट से हुई मौत, किसी शांतिपूर्ण स्थान पर हुई इसी प्रकार की घटना से काफी भिन्न है।