हरियाणा ने प्रधान सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की

Haryana इस साल की शुरुआत में 1990-बैच के अधिकारी अनुराग रस्तोगी, जो वर्तमान में मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं, के लिए दूसरा विस्तार हासिल करने के बाद, हरियाणा सरकार ने अब केंद्र को पत्र लिखकर 1992-बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गुप्ता के लिए विस्तार की मांग की है। वह वर्तमान में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं और वित्त सचिव का भी प्रभार संभाल रहे हैं। सरकार के सूत्रों ने पुष्टि की कि सरकार ने 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के लिए एक साल का विस्तार मांगा था। अगर केंद्र प्रस्ताव को मंजूरी दे देता है, तो गुप्ता पद पर बने रहेंगे, हालांकि केंद्र विस्तार का कार्यकाल तय कर सकता है। यदि मंजूरी मिल जाती है, तो यह दुर्लभ होगा क्योंकि राज्य सरकारें आमतौर पर अपने मुख्य सचिवों के लिए विस्तार की सिफारिश करती हैं।

अपने पूरे करियर में एक गैर-विवादास्पद और लो-प्रोफाइल अधिकारी रहे गुप्ता को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का विश्वास प्राप्त है, जिन्होंने उन्हें नवंबर 2024 में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव (पीएससीएम) के रूप में नियुक्त किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में प्रतिष्ठित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग सहित प्रमुख विभागों का प्रभार संभालते हुए, गुप्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से धन के अनधिकृत हस्तांतरण की जांच करने और राज्य की बैंकिंग नीति की समीक्षा करने के लिए गठित एक उच्च स्तरीय चार सदस्यीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया था।

समिति ने सरकारी विभागों द्वारा खातों के गैर-समाधान से संबंधित मुद्दों की भी जांच की और फंड ट्रांसफर के संबंध में खामियों, प्रक्रियात्मक कमियों या प्रणालीगत विफलताओं की पहचान की। इससे पहले, छह महीने की अवधि के लिए रस्तोगी का सेवा का दूसरा विस्तार 30 जून को हुआ था, जो उनके एक साल के विस्तार का आखिरी दिन था। राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र ने अपनी सहमति दे दी. रस्तोगी 31 दिसंबर 2026 तक मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे।