हरियाणा सरकार ने HC में डेरा प्रमुख राम रहीम की पैरोल का बचाव, 'वह एक सीरियल किलर नहीं '

हरियाणा सरकार ने बुधवार, 3 मार्च को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल का बचाव करते हुए कहा कि वह 'सीरियल किलर' नहीं है और हत्या के दो अलग-अलग मामलों में उसकी सजा को 'सीरियल किलिंग' नहीं कहा जा सकता है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में गुरमीत राम रहीम की याचिका के खिलाफ दायर एक हलफनामे में, हरियाणा सरकार ने उल्लेख किया कि राम रहीम एक सीरियल किलर नहीं है और उसकी सजा को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता है।

मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने कहा, "राम रहीम दो अलग-अलग हत्या के मामलों में दोषी है। उसे सीरियल किलर नहीं कहा जा सकता है।"

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में राम रहीम के खिलाफ दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राम रहीम की पैरोल का बचाव किया

इससे पहले इस साल जनवरी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल का बचाव करते हुए कहा था कि राज्य सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी. बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम के 21 जनवरी को 40 दिन की पैरोल पर हरियाणा की रोहतक जेल से बाहर निकलने के बाद मुख्यमंत्री की टिप्पणी आई।

"पता नहीं था कि राम रहीम को पैरोल मिली है, लेकिन अगर मिली है, तो पूरी प्रक्रिया का पालन किया होगा। राज्य सरकार पैरोल प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। कैदी, “मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा।

2021 में, बलात्कार के दोषी राम रहीम सिंह और 4 अन्य को 2002 के डेरा सिरसा प्रबंधक की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर की सजा के बाद विशेष सीबीआई अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

डेरा प्रमुख को अगस्त 2017 में दो महिला शिष्यों के बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया था और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण तीव्र हिंसा हुई थी, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी और सीआरपीसी की धारा 144 लगाई गई थी।