हरियाणा सरकार का फैसला, तबादला नीति का दायरा बढ़ेगा

हरियाणा शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) और उप जिला शिक्षा अधिकारियों (डिप्टी डीईओ) के ऑनलाइन स्थानांतरण पर काम शुरू कर दिया है। दोनों पदों को अब सरकार की मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर नीति में शामिल कर लिया गया है। फिलहाल प्राथमिक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और स्नातकोत्तर शिक्षक स्थानांतरण नीति का हिस्सा हैं। विभाग ने इन श्रेणियों को लाभ प्रदान करने के लिए नीति को बीईओ और डिप्टी डीईओ तक तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

स्कूल शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने सभी डीईओ और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को बीईओ और डिप्टी डीईओ के स्वीकृत और भरे हुए पदों की जानकारी जमा करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य एचआरएमएस पोर्टल पर स्थानांतरण नीति के कार्यान्वयन से पहले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के बीच डेटा की विसंगतियों को दूर करना है।

राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) हरियाणा, गुरुग्राम के निदेशक और सभी जिला-स्तरीय शिक्षा अधिकारियों को ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सटीक डेटा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

करनाल के डीईओ रोहतास वर्मा ने कहा, “विभाग ने स्वीकृत, भरे और खाली पदों का विवरण मांगा है और हमने अधिकारियों द्वारा मांगा गया डेटा जमा कर दिया है।” उन्होंने कहा, "नीति को एचआरएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत करके, सरकार का लक्ष्य मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करना है।"