Haryana सरकार का गुणवत्ता पर बड़ा बयान
Haryana हरयाणा इंजीनियरिंग विभागों के तकनीकी ऑडिट के दौरान गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण द्वारा चिह्नित कमियों को गंभीरता से लेते हुए, हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (भवन और सड़कें) के तीन और विकास और पंचायत विभाग के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए लोगों में नारायण दत्त, कार्यकारी अभियंता (सिविल), पंचायती राज, करनाल; परमिंदर सिंह, कार्यकारी अभियंता (सिविल), पहले पंचायती राज, करनाल और अब कैथल में तैनात थे; रमेश चंद, कनिष्ठ अभियंता, पंचायती राज, करनाल; और तीन अन्य PWD (B&R) से।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि क्यूएए की टिप्पणियों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और सभी विभागों द्वारा तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। वह चंडीगढ़ में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, क्यूएए अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, प्रशासनिक सचिव और विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न विभागों के कुछ अन्य अधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के मामले में, घटिया काम के लिए ठेकेदार के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों, अधिकारियों, सलाहकारों, ठेकेदारों और निष्पादन एजेंसियों तक स्पष्ट संदेश पहुंचना चाहिए कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
क्यूएए टीमों ने पूरे हरियाणा में इमारतों, सड़कों, सिंचाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्रों में परियोजनाओं का तकनीकी ऑडिट किया है।
ऑडिट में पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) की 18, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग की 5, सिंचाई विभाग की 4, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 14, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम की 3, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 3, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की 1, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 7, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 4, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की 1, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की 2 परियोजनाएं शामिल थीं। विकास एवं पंचायत विभाग के 2.
