हरियाणा सरकार 1 लाख एकड़ बंजर भूमि को बनाएगी खेती लायक, चलाएगी नई मुहीम

हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि है प्रदेश सरकार ने बंजर जमीन (Barren land) को सुधारने की योजना बनाई है. इसके प्रथम चरण में एक लाख एकड़ भूमि सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखने के उद्देश्य से किसानों (Farmers) को भूमि में जरूरी पोषक तत्वों व खाद आदि के बारे में निरंतर जागरूक किया जाएगा. ताकि वे अच्छी पैदावार लेकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें. कृषि मंत्री रविवार को विश्व मृदा दिवस पर भिवानी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत मिट्टी की जांच करने की योजना देशभर में लागू है, जिसके लिए सॉयल हेल्थ कार्ड (Soil health card) बनाए जा रहे हैं. उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि भूमि व पानी आदि प्राकृतिक स्रोतों का अत्याधिक दोहन करने से बचें. भूमि के स्वास्थ्य का ध्यान रखें तथा भूमि को उसकी जरूरत के अनुरूप खाद व अन्य पोषक तत्व जरूर दें.

दस किसानों को मिला सब्सिडी का चेक

दलाल ने दस किसानों को कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी (Subsidy) के चेक भेंट किए. कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने की नीतियां बनाई जा रही हैं. किसानों की भलाई के लिए जिले में बागवानी, कृषि तथा लुआस यूनिवर्सिटी के सब सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि किसान खेती के बारे में नवीनतम जानकारी ले सकें.

सही सलाह पर अमल करेगी सरकार

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी, मछली व पशुपालन पालन से संबंधित किसानों की सही सलाह पर हर संभव अमल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पहले ड्रॉ के आधार पर सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन उन्होंने सीएम से अनुरोध करके सभी किसानों को सब्सिडी दिलवाने का काम किया. कार्यक्रम में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. देवेंद्र सिंह सिहाग, उप कृषि निदेशक डॉ. आत्मा राम गोदारा सहित कई लोग मौजूद रहे.

चार जिलों में सर्वे पूरा

एक लाख एकड़ भूमि की उर्वरता में सुधार के लिए प्रथम चरण का भूमि संबंधित सर्वे 4 जिलों में पूरा कर लिया गया है. पता चला है कि सोनीपत, रोहतक, झज्जर तथा चरखी दादरी में 1,80,424 एकड़ भूमि लवणीय या वाटर लॉगिंग की समस्या से ग्रस्त है. इसके साथ ही राज्य के नूहं, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा 5 जिलों में दूसरे चरण का सर्वे शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

इस योजना से राज्य के किसानों को उनकी फसलों में विविधिता का लाभ मिलेगा, जिसके कारण वर्ष भर में एक से अधिक फसलों की उपज सम्भव हो सकेगी. इस प्रक्रिया से न केवल किसानों की आय (Farmers Income) में वृद्धि होगी, बल्कि भूमि उर्वरता में भी सुधार होगा.