हरियाणा सरकार देगी प्रगतिशील किसानों को 5 लाख रुपये का पुरस्कार, ऐसे करें आवेदन

हरियाणा सरकार ने प्रगतिशील किसानों को प्रेरित करने और उन्हें पहचान व सम्मान दिलाने के लिए 'मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना' के तहत पुरस्कृत करने का फैसला किया है. उन किसानों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने साथी किसानों को सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. इन पुरस्कारों के लिए किसान (www.agriharyana.gov.in) वेबसाईट पर अप्लाई कर सकते हैं. सोमवार 27 दिसम्बर 2021 से इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है. हरियाणा के किसान भाई 15 जनवरी 2022 तक अपना विवरण रजिस्टर्ड कर सकते हैं.

एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत चयनित किसानों को कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. अवार्ड देने में कृषि फसलों से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के साथ-साथ अन्य गतिविधियां जैसे पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबन्धन, जैविक खेती, एकीकृत कृषि प्रणालियों एवं टिकाऊ कृषि आदि अपनाने वालों को वरीयता दी जाएगी.

पहला पुरस्कार पांच लाख रुपये का होगा

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसान को पांच लाख रुपये की नकद रकम दी जाएगी. इसी प्रकार, तीन-तीन लाख रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार और एक-एक लाख रुपये के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे. इसके अतिरिक्त, 50-50 हजार रुपये के चार पुरस्कार प्रति जिलावार वितरित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रगतिशील किसानों को दिए जाने वाले पुरस्कारों से प्रेरित होकर अन्य किसान भी कृषि की नई तकनीक को अपनाकर कृषि क्षेत्र में प्रगतिशील बनेंगे.

किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भी करेगा सम्मानित

उधर, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन एवं बागवानी के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा ने भी सम्मानित करने का फैसला किया है. यहां आवेदन की अंतिम तारीख 25 जनवरी 2022 तय की गई है. आप अपना आवेदन डॉ. बीएस तोमर, संयुक्त निदेशक (प्रसार) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-110012 के पते पर भेज सकते हैं. ई-मेल ([email protected]) भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है. ईमेल में मूल हस्ताक्षरित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी भेजनी होगी.

आवेदक किसानों को इसके लिए आईसीएआर के शोध संस्थानों के निदेशक, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि उत्पादन आयुक्त, राज्य सरकार के बागवानी, पशुपालन, कृषि, रेशम विभाग के निदेशक एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रमुख में से किसी से अपने काम को वेरिफाई करवाना होगा. तो फिर देर क्यों कर रहे हैं. समय से आवेदन करिए और फायदा उठाईए.