हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र पहल के तहत 12.5 लाख राशन कार्ड जारी किए

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को घोषणा की कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) पहल के तहत सफलतापूर्वक 12.5 लाख राशन कार्ड जारी किए हैं। इस प्रयास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

करनाल में एक सभा के दौरान, सीएम खट्टर ने गरीबी रेखा से नीचे की सूची में पात्र कम आय वाले परिवारों की अधिकतम संख्या को शामिल करने के सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। इसे हासिल करने के लिए बिजली बिलों की सीमा को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया है। पीपीपी विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुँचने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उभरा है, और देश भर के कई राज्य अब इस पहचान पद्धति को अपना रहे हैं।

योग्यता के आधार पर नौकरी के अवसर

सीएम खट्टर ने जोर देकर कहा कि पिछली प्रणाली "पर्ची" (पक्षपात) या "खराची" (कनेक्शन या रिश्वत) पर निर्भर थी, जबकि अब युवाओं को केवल योग्यता के आधार पर नौकरी के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और एक भी भ्रष्ट राजनेता, अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं गया है।

स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, सीएम खट्टर ने वंचितों के लाभ के लिए सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाओं के प्रावधान पर प्रकाश डाला।

सीएम खट्टर ने कहा, "सरकार स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही थी। इस प्रकार, गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों में अत्याधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की गईं।"

60,000 लोगों को पेंशन वितरित की गई

एक अन्य सभा के दौरान, सीएम खट्टर ने उल्लेख किया कि हाल के सुधारों के कारण 60,000 से अधिक लोगों को तुरंत पेंशन प्राप्त हुई है। सरकार ने एक सुव्यवस्थित प्रणाली शुरू की है जहां लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर, अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया अब अपने आप शुरू हो जाती है। प्रशासन सक्रिय रूप से नागरिकों के जीवन को आसान बनाने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, लंबी कतारों की आवश्यकता को समाप्त करने और सुविधाओं और सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है।

ये पहलें अपने नागरिकों के कल्याण के लिए हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता और सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं।