हरियाणा सरकार टोल प्लाजा हटाने में विफल, लोग आक्रोशित

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 21 मई को सेक्टर 79 में 'राहगिरी' के लिए गुरुग्राम आने वाले हैं, निवासियों ने घोषणा की है कि वे इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। नए गुरुग्राम सेक्टरों और खेरकी दौला टोल प्लाजा के आसपास के गांवों के निवासी कथित तौर पर पिछले सात वर्षों से इसे हटाने के अपने वादे को पूरा नहीं करने के लिए सीएम के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर #BoycottRaahgiri भी ट्रेंड कर रहा है।

शहर के भीतर आने-जाने के दौरान लाखों निवासी रोजाना औसतन 160 रुपये चुका रहे हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के कारण AQI हमेशा खराब रहता है और सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। हम आयोजन का बहिष्कार कर रहे हैं। प्रवीण मलिक, अध्यक्ष, यूनाइटेड एसोसिएशन ऑफ न्यू गुरुग्राम

निवासियों का दावा है कि द्वारका एक्सप्रेसवे के खुलने के साथ ही उन्हें किसी भी दिशा में जाने के लिए तीन टोल चुकाने होंगे।

गौरतलब है कि प्लाजा को हटाने के लिए गांवों के निवासी, समाज, कॉलोनियों के आरडब्ल्यूए, औद्योगिक संघों और श्रमिक संघों के प्रतिनिधि संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि सरकार ने उनसे झूठ बोला है और वादा करती रही है कि इसे पचगाँव में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका आरोप है कि केएमपी निर्माण और बैंक कर्ज वसूली का बिल चुकाने के लिए टोल लिया जा रहा है.

दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का निर्माण 2007 में डीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था।

इसी साल सरहौल बॉर्डर और खेड़कीदौला पर टोल वसूली शुरू हुई। जबकि सरहौल टोल प्लाजा को 2014 में हटा दिया गया था, खेरकी दुआला टोल प्लाजा हटाने का मुद्दा अनसुलझा है।