हरियाणा सरकार दीन दयाल जन आवास योजना-अफोर्डेबल प्लाटिड हाउसिंग पालिसी में बदलाव

हरियाणा में गरीबों को अब और आसानी से छत मिल सकेगी। इसके लिए हरियाणा सरकार दीन दयाल जन आवास योजना-अफोर्डेबल प्लाटिड हाउसिंग पालिसी-2016 में बदलाव करने जा रही है। नगर एवं आयोजना विभाग के प्रस्ताव पर शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जाएगी।

मनोहर सरकार में यह पहला मौका है जब आठ दिन के अंतराल में ही दूसरी बार मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 21 जुलाई को कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र के साथ ही कुछ अन्य अहम फैसले लिए गए। उस बैठक में नगर एवं आयोजना विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों पर विवाद हो गया था जिस कारण छोटे से अंतराल के बाद दोबारा बैठक बुलानी पड़ी है।

इनमें दीन दयाल जन आवास योजना-अफोर्डेबल प्लाटिड हाउसिंग पालिसी-2016 में संशोधन, साइबर पार्क और साइबर सिटी को विकसित करने के लिए लाइसेंस की पालिसी और औद्योगिक व कृषि क्षेत्र में इंटरप्राइजेज प्रमोशन पालिसी के तहत औद्योगिक कालोनियों की लाइसेंस नीति में बदलाव शामिल है। इन तीनों प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में दोपहर बाद तीन बजे होने वाली बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले कुछ अन्य अहम बिलों पर भी मुहर लगाई जाएगी। आतंकी गतिविधियों या आपरेशनल क्षेत्र में बलिदान देने वाले या दिव्यांग हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसर-जवानों को निशक्ता के आधार पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि की नीति में संशोधन को घटनाेत्तर स्वीकृति दी जाएगी।

इसके अलावा नूंह के पंचगांव में खनन माफिया द्वारा डंपर से कुचले गए बलिदानी डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के बेटे या बेटी को डीएसपी लगाने का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। इसी तरह 31 जुलाई को रिटायर हो रहे गृह और स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा तथा नगर एवं आयोजना विभाग और सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह को तीन महीने की एक्सटेंशन पर विचार किया जा सकता है। कर अनुपालन में सुधार के लिए दंड प्रविधानों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।