हरियाणा ख़रीफ़ खरीद सीज़न के लिए तैयार है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार खरीफ खरीद सीजन के लिए तैयारी कर रही है। आधिकारिक खरीद की तारीख 1 अक्टूबर होने के बावजूद, राज्य ने केंद्र से 20 सितंबर से प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, दलाल ने विश्वास जताया कि केंद्र से मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी।

कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि सरकार उन लोगों के लिए भी बीमा कवरेज बढ़ाएगी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीमा कंपनियों के लिए तीन क्लस्टर हैं। क्लस्टर 1 में बीमा का काम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया था. क्लस्टर 2 भी इसी कंपनी को आवंटित किया गया था, लेकिन कोर्ट केस के कारण कंपनी ने इस क्लस्टर में काम करने से इनकार कर दिया।

किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब निर्णय लिया है कि क्लस्टर 2 के जिन किसानों ने प्रीमियम राशि का भुगतान कर दिया है और कंपनी बीमा नहीं कराती है तो कृषि विभाग उनका बीमा करेगा. प्रीमियम राशि में कोई बदलाव नहीं होगा.

उर्वरक उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए दलाल ने पुष्टि की कि राज्य में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। दलाल ने कहा कि हाल ही में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी.

बाजरा के मूल्य निर्धारण से संबंधित मीडिया के सवालों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि बाजार की कीमतें वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे हैं। दलाल ने कहा, अगर प्रतिकूल बाजार स्थितियां बनी रहीं, तो सरकार या तो भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को मुआवजा देगी या एमएसपी पर सीधी खरीद शुरू करेगी।