Haryana CM ने कहा एक लाख अंत्योदय परिवारों को 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएंगे

Chandigarh.चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि ज़मीन से वंचित एक लाख अंत्योदय परिवारों को जल्द ही स्वामित्व के दस्तावेज़ों के साथ 100 वर्ग गज के प्लॉट आवंटित किए जाएँगे। इस उपलब्धि के बाद, अगला चरण एक लाख अतिरिक्त लाभार्थियों के चयन के साथ शुरू होगा। 15 अगस्त से, निजी अस्पतालों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित 10 ज़िलों के सरकारी अस्पतालों में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज शुरू हो जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किफायती दरों पर उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। मुख्यमंत्री लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दगाली, डीग, बीड़ कालवा और धनानी गाँवों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। प्रत्येक गाँव के निवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस दौरान, मुख्यमंत्री ने जनशिकायतें सुनीं और मौके पर ही अधिकारियों को उनका शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने दगाली गाँव में स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के लिए 55.41 लाख रुपये, बीड़ कालवा गाँव के लिए 52.64 लाख रुपये और धनानी गाँव के लिए 27.15 लाख रुपये की घोषणा की। डीग गाँव में, उन्होंने 6.38 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला रखी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने चारों गाँवों में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपये की घोषणा की और आश्वासन दिया कि संबंधित सरपंचों द्वारा प्रस्तुत सभी मांग पत्रों को कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले के किसान बड़े पैमाने पर सूरजमुखी की खेती करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने शाहबाद कस्बे में एक सूरजमुखी तेल मिल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, रेवाड़ी कस्बे में एक सरसों तेल मिल स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान की गई है। ये दोनों मिलें किसानों को उनकी सूरजमुखी और सरसों की फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

उन्होंने आगे दावा किया कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहाँ सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जा रही है। इसके अलावा, भावांतर भरपाई योजना के तहत, किसानों को सब्जियों और अन्य फसलों के कम बाजार मूल्य मिलने पर मुआवजा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को 500 रुपये की रियायती दर पर तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वर्तमान में राज्य भर में लगभग 18 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार, आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इलाज का कवरेज 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस योजना के लिए 6 करोड़ रुपये जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किडनी के मरीज अब सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं।