Haryana मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के लिए CM शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी

Chandigarh चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' (एमएमएसएवाई) की नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) द्वारा सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करना है। संशोधित नीति के तहत, जिन लाभार्थियों को 1 मरला (30 वर्ग गज) के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए एक विस्तारित समय सीमा मिलेगी। 10,000 रुपये की आवंटन राशि जमा करने की अवधि दोगुनी कर दी गई है, यानी अब आवंटन पत्र जारी होने के दो महीने के भीतर राशि का भुगतान किया जा सकता है और शेष 80,000 रुपये की समय अवधि को 5 गुना बढ़ा दिया गया है, यानी राशि का भुगतान आशय पत्र (एलओआई) जारी होने के तीन साल बाद तक मासिक रूप से किया जा सकता है। इससे पहले 10,000 रुपये जमा करने की समय अवधि केवल एक महीने थी।

इसी तरह 80,000 रुपये जमा करने की अवधि केवल छह महीने थी। इसके अलावा, इस नीति में अब लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में रिफंड और आवंटन के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल हैं। लाभार्थी कब्जे से पहले बिना किसी दंड के मूल राशि की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु के मामले में, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) जमा करने पर आवंटन उनके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है। गौरतलब है कि विभाग ने 14 स्थानों अर्थात चरखी-दादरी, फतेहाबाद, fatehabad झज्जर, करनाल, पंचकूला, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, जुलाना, सफीदों, यमुनानगर पर घुमंतू जाति, विधवा, अनुसूचित जाति व अन्य श्रेणियों के 15,250 लाभार्थियों को 1 लाख रुपये की लागत से 1 मरला (30 वर्ग गज) के भूखंड आवंटित किए हैं तथा लाभार्थियों को अस्थायी आवंटन पत्र आवंटित किए गए हैं। ये संशोधन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के लाभार्थियों को अधिक वित्तीय लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए गए हैं, जिससे समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। (एएनआई)