हरियाणा के मुख्य सचिव ने PM Surya Ghar: मुफ्त बिजली योजना' की समीक्षा की

Chandigarh: हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने गुरुवार को ' पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना ' की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की । एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान बताया गया कि राज्य भर में अब तक 45.90 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 9,609 रूफटॉप सौर सिस्टम स्थापित किए गए हैं। सरकार ने सौर अपनाने को और प्रोत्साहित करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में 52.54 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। आगे बढ़ते हुए, राज्य की योजना सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से लैस करने की है, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सरकारी संपत्तियों के डेटा प्रबंधन को कारगर बनाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित कर रहा है। 3,011 भवनों के लिए साइट सर्वेक्षण पूरा हो गया है, जिसमें 91.78 मेगावाट की संभावित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की पहचान की गई है |

सरकार का लक्ष्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के दिशा-निर्देशों के तहत प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकसित करना भी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे, सभी घरों के लिए सौर-आधारित घरेलू प्रकाश व्यवस्था, सौर ऊर्जा से चलने वाली जल प्रणाली, कृषि उद्देश्यों के लिए सौर पंप और सौर स्ट्रीट लाइट जैसी तकनीकों को बढ़ावा देंगे।

मुख्य सचिव ने योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को लाभार्थियों के लिए ऋण की सुचारू सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सक्रिय रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हरियाणा ने पहले ही सौर उपकरण स्थापना पर केंद्रित उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में 2,700 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है। इसके अलावा, राज्य में जमीनी स्तर पर स्थापना प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए 100 आईटीआई मास्टर ट्रेनर हैं, विज्ञप्ति में कहा गया है।

' पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना ' का लक्ष्य भारत में 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाती है, जबकि हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवारों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर राज्य वित्तीय सहायता (एसएफए) प्रदान करती है। इस पहल का उद्देश्य गांवों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच को बढ़ावा देना, समुदायों को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में आत्मनिर्भर बनाना और निवासियों को बिजली बिलों पर पैसे बचाने में मदद करना है, विज्ञप्ति में निष्कर्ष निकाला गया। (एएनआई)