Haryana : सीबीआई ने कहा, सरकारी स्कूलों में 4 लाख फर्जी छात्र

हरियाणा Haryana : सीबीआई CBI ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 2016 में पकड़े गए चार लाख फर्जी छात्रों के मामले में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की, अधिकारियों ने बताया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 2 नवंबर, 2019 के आदेश पर मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और दावा किया था कि जांच के लिए भारी जनशक्ति की आवश्यकता हो सकती है और जांच राज्य पुलिस को दी जानी चाहिए। अदालत ने हाल ही में याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की।

हाईकोर्ट को 2016 में बताया गया था कि डेटा के सत्यापन से पता चला है कि सरकारी स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में 22 लाख छात्र थे, लेकिन वास्तव में केवल 18 लाख छात्र ही पाए गए। चार लाख फर्जी दाखिले थे।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि समाज के पिछड़े या गरीब तबके के छात्रों को स्कूल School जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कुछ लाभ दिए जा रहे हैं, जिसमें मध्याह्न भोजन भी शामिल है।

हाईकोर्ट ने राज्य सतर्कता विभाग को चार लाख "अस्तित्वहीन" छात्रों के लिए धन की संदिग्ध हेराफेरी की जांच के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया था। पीठ ने जिम्मेदारी तय करने और दोष सिद्ध होने पर उसके अनुरूप कार्रवाई करने का आदेश दिया। सतर्कता ब्यूरो की सिफारिशों पर राज्य में सात एफआईआर दर्ज की गईं। अपने 2019 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच "बहुत धीमी" थी। इसके बाद इसने उचित, गहन और त्वरित जांच के लिए जांच को सीबीआई को सौंप दिया। इसने राज्य सतर्कता को 2 नवंबर, 2019 को अपने आदेश के एक सप्ताह के भीतर सभी दस्तावेज सौंपने को कहा था और सीबीआई को तीन महीने के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।