Haryana कैबिनेट का शहीद परिवारों के लिए फैसला
Haryana हरयाणा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के मकसद से एक अहम फ़ैसले में, हरियाणा कैबिनेट ने राज्य सरकार की उस नीति के नियमों में ढील देने को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत हरियाणा के मूल निवासी शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाती है। यह फ़ैसला हरियाणा सरकार की अनुकंपा नियुक्ति नीति के नियमों के तहत लिया गया है। इस नीति को 30 मई, 2014 को अधिसूचित किया गया था और बाद में 2014 और 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। यह नीति हरियाणा के शहीद सशस्त्र बलों और अर्ध-सैन्य बलों के जवानों के योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का प्रावधान करती है।
इस नीति में शहीद सैनिक के पद के आधार पर ग्रुप-B, ग्रुप-C या ग्रुप-D के पदों पर नियुक्ति का प्रावधान है। कैबिनेट ने तीन अलग-अलग मामलों में तय समय-सीमा में ढील देने को मंज़ूरी दी, जिनमें शहीद सैनिकों के बेटे और बेटियां अपने माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग थे।
बालीग होने के बाद, तीनों आवेदकों ने अपनी अर्ज़ी दी और ग्रुप-C के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। चूंकि ये मामले युद्ध में शहीद होने की घटना के 3 साल के भीतर आवेदन करने की तय समय-सीमा से बाहर थे, इसलिए आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए नीति में ढील दी गई।
लाभार्थियों में करनाल (भारतीय सेना) के सिपाही सुल्तान सिंह के बेटे हर्ष; भिवानी (CRPF) के कॉन्स्टेबल प्रदीप कुमार की बेटी खुशबू; और भिवानी (CRPF) के कॉन्स्टेबल संदीप कुमार के बेटे योगेश शामिल हैं। चूंकि तीनों अपने-अपने माता-पिता की शहादत के समय नाबालिग थे, इसलिए उन्होंने बालीग होने के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। 10+2 की परीक्षा पास करने के बाद, तीनों को ग्रुप-C के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।
