हरियाणा HARYANA : हरियाणा मंत्रिमंडल ने कल बैठक में अग्निवीर के रूप में चार साल का कार्यकाल पूरा करने वालों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर विचार-विमर्श किया और प्रस्तावित कोटे में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने अपने प्रस्ताव में ग्रुप ए, बी, सी और डी में नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया था। हालांकि, कल की बैठक में मंत्रियों ने सुझाव दिया कि अग्निवीरों के लिए कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र की आरक्षण नीति के अनुसार इसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित विभाग द्वारा इसे नए सिरे से तैयार किया जाएगा और मंत्रियों के सुझावों के साथ एक नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
सूत्रों ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान एक मंत्री ने कहा कि आरक्षण कोटा प्रस्ताव की पहले से जानकारी होनी चाहिए थी, न कि इसे अंतिम समय में पेश किया जाना चाहिए था। इस आपत्ति के बाद, मुख्यमंत्री के कहने पर इसे केवल विचार-विमर्श के लिए खोला गया, जिसमें मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए। एक मंत्री ने कहा, "इसका मूल विचार यह है कि इस योजना के तहत चार साल की अवधि के बाद कोई भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। हम इस नौकरी आरक्षण को लाकर सभी को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" प्रस्ताव को पेश किए जाने पर मंत्री की आपत्ति को कमतर आंकते हुए एक अन्य मंत्री ने कहा,
"यह शिकायत के तौर पर नहीं कहा गया था। हालांकि, मंत्री ने इसे प्रस्ताव पर बेहतर तैयारी की अनुमति देने के लिए एक सुझाव के तौर पर कहा था क्योंकि यह बड़ी संख्या में परिवारों को प्रभावित करता है।" मौजूदा कोटे के भीतर सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव लेकिन एक नए शीर्षक के तहत कल की कैबिनेट बैठक के लिए तैयार किया गया था। हालांकि, कैबिनेट की सर्वसम्मति से इस पर चर्चा हुई कि अग्निवीरों को उनकी नौकरी का कोटा बढ़ाकर समायोजित किया जाए। एक मंत्री ने कहा, "नए प्रस्ताव में विभिन्न सुझावों को शामिल किया जाएगा और अगली बैठक में इसे एजेंडा आइटम के तौर पर रखे जाने की संभावना है, बशर्ते इसे संशोधित किया गया हो।"
SANTOSI TANDI
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