Haryana मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन संशोधन को मंजूरी दी

Chandigarhचंडीगढ़: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन (2016 से पहले और 2016 के बाद) के संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। 2016 से पहले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, मौजूदा मूल पेंशन (31 दिसंबर 2015 तक) को 2.81 के कारक से गुणा करके अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित करके पेंशन को संशोधित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, हरियाणा सिविल सेवा ( न्यायिक शाखा ) और हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा संशोधित वेतन नियम, 2023 की फिटमेंट तालिका के अनुसार उनके वेतन को काल्पनिक रूप से निर्धारित करके पेंशन को संशोधित किया जा सकता है।

वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन की गणना हरियाणा सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम, 2016 के नियम 34 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इसके अलावा, मौजूदा आदेशों के अनुसार पेंशन की अतिरिक्त मात्रा पर महंगाई राहत भी देय होगी। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी, जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन के 50 प्रतिशत से बढ़ेगा, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी। यह कहा गया है कि पेंशन संवितरण प्राधिकरण 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन के बकाए की गणना और वितरण करेंगे, जिसमें पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित किया जाएगा। गलत समेकन के कारण किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वापस करने के लिए पेंशनभोगियों से एक वचनबद्धता प्राप्त की जाएगी। (एएनआई)