Haryana मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ते में बदलाव को दी मंजूरी

Chandigarh: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल ने शनिवार को हरियाणा सिविल सेवा ( यात्रा भत्ता ) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी। एक बयान में कहा गया कि नए अनुमोदित संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा बोर्डिंग और लॉजिंग प्रदान नहीं की जाती है, तो प्रशिक्षुओं के लिए होटल शुल्क उनकी पात्रता के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी । हालांकि, अगर प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था प्रदान करती है, तो प्रशिक्षुओं को नियम के प्रयोजन के लिए इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाला माना जाएगा, और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की और राज्य में जनता का समर्थन करने और शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की।

कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सेना और सीआरपीएफ कर्मियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता बढ़ा दी है। यह राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है, जो राष्ट्र की सेवा में अपने नागरिकों द्वारा दिए गए बलिदानों का सम्मान करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए सैनी ने कहा, "सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेना और सीआरपीएफ कर्मियों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया है। 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए 15 हजार रुपये की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का भी फैसला किया गया।"

इसके अलावा, पंचायत विभाग को 12 दिसंबर 1995 को आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस सब-इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी को 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट ने दयालु योजना और ईडीएस प्रणाली में भी बदलाव किए हैं। एक अन्य कदम के तहत ग्रुप ए और बी पदों पर भर्ती के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है, जो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

दो महत्वपूर्ण कानूनों में भी संशोधन किए गए: पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 और हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024, जिसका उद्देश्य शासन में सुधार करना और कर्मचारियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है। (एएनआई)