हरियाणा बजट सत्र: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण में राम मंदिर और शहीद स्मारक का किया जिक्र

हरियाणा का बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। सरकार का यह तीसरा बजट सत्र है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहली बार हरियाणा विधानसभा में अपना अभिभाषण पढ़ा। उन्होंने सबसे पहले शहीदों को नमन किया और स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र भी किया।

राज्यपाल ने 14 वीं विधानसभा के तीसरे बजट सत्र में सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा में यह मेरा पहला संबोधन है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें साल को हम आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। मेरी सरकार आजादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में अंबाला में 'आजादी की पहली लड़ाई का शहीद स्मारक' का निर्माण करा रही है। केंद्र सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400 वां प्रकाश पर्व और श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादा जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी के जन्म 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया फैसला है।

राम मंदिर का भी किया जिक्र

राज्यपाल ने अपने संबोधन में राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण से करोड़ों लोगों की आस्था को मजबूती मिली है। कोरोना योद्धाओं और स्वास्थ्य तंत्र की मदद से कोरोना जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाने में भी सफल रहे हैं। मेरी सरकार ने सुशासन से सेवा के भाव को अपनाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास और हरियाणा एक और हरियाणवी एक के मूलमंत्र पर काम किया है।

सरकार ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर वर्ग का समुचित विकास किया। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-2021 में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा की लाल डोरा मुक्त करने की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में लागू किया है। उन्होंने आगे कहा कि 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना का भी केंद्र की टीम अध्ययन कर रही है।

'शासन कम- सुशासन ज्यादा' को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा हर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस की नई-नई पहल अपनाई गई है। ई-गवर्नेंस का यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) तक पहुंचा है। केवल पीपीपी के जरिए ही लोगों को सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ घर बैठे मिलेगा। लाभार्थियों तक पेंशन, सब्सिडी, वित्तीय सहायता जल्द मिलेगी। प्रशासन की जवाबदेही तय करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू किया गया है और इसमें 570 सेवाओं को जोड़ने का काम जारी। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 43 विभागों के 214 कॉडर में लागू की गई है।