
हरियाणा Haryana: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को 2026-27 के बजट में इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए 1,950.92 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा — यह पिछले साल के 1,327.76 करोड़ रुपये के बजट से 46.93% ज़्यादा है। उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए, CM ने राज्य भर के 10 पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के डेवलपमेंट के लिए ‘सक्षम’ स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपये के स्पेशल फंड की घोषणा की। इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (HSIIDC) 2026-27 में ‘लैंड ऑन लीज़’ पॉलिसी लाएगा। इसके तहत, इंडस्ट्रियल प्लॉट लंबे समय के लीज़ पर दिए जाएंगे, जिन्हें बाद में फ्रीहोल्ड में बदलने का ऑप्शन होगा। HSIIDC यूनिट्स को तेज़ी से चालू करने के लिए बड़े क्लस्टर में प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल शेड भी बनाएगा।
मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए HSIIDC द्वारा गुरुग्राम और खरखौदा में और टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा पिंजौर में वेडिंग सिटी प्रोजेक्ट्स बनाने की घोषणा की। प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, सरकार एक लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट स्कीम शुरू करेगी, जिससे 45 वर्किंग डेज़ के अंदर डिजिटल अप्रूवल मिलेंगे। इसके अलावा, HSIIDC प्लॉट्स के कंस्ट्रक्शन की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ाने से लगभग 500 इंडस्ट्रियलिस्ट्स को फायदा होगा। डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन को आसान बनाने के लिए गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और रेवाड़ी में एक कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। राज्य नीति आयोग के विमेन एंटरप्रेन्योरशिप फोरम का हरियाणा चैप्टर भी लॉन्च करेगा और इंडस्ट्रियल एरिया में 10 मॉडर्न मातृ-शक्ति इंडस्ट्रियल क्रेच नेटवर्क बनाएगा।
दूसरे उपायों के अलावा, CM ने एक डेडिकेटेड स्मॉल ट्रेडर्स और MSME इंश्योरेंस स्कीम और इन्वेस्टर्स की चिंताओं को 15 वर्किंग डेज़ के अंदर हल करने के लिए एक ‘एडवांस रूलिंग पोर्टल’ शुरू करने का प्रस्ताव रखा। वर्कर्स की सेफ्टी पक्का करने के लिए हाईवे से सटे IMTs के पास फुट ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। पानीपत के लिए एक ज़रूरी घोषणा में, CM ने कहा कि HSIIDC की 10 एकड़ ज़मीन सेंट्रल लेवल के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हैंडलूम टेक्नोलॉजी (IIHT) के लिए दी जाएगी। उन्होंने सोनीपत के राई में भारत का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर बनाने की भी घोषणा की।
एक्सपोर्ट ग्रोथ पर ज़ोर देते हुए, CM ने कहा कि राज्य का मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट 2014-15 में 32,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,61,707 करोड़ रुपये हो गया है — जो लगभग 395% की बढ़ोतरी है। उन्होंने 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स को खास पहचान देने की घोषणा की और एक्सपोर्ट फ्रेट सब्सिडी सपोर्ट लिमिट 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी। सभी ज़िलों में MSME और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन डेस्क बनाए जाएंगे, साथ ही लोकल कंपनियों को विदेशी खरीदारों और OEM से जोड़ने के लिए MSME-ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैचमेकिंग प्रोग्राम और रिवर्स बायर-सेलर मीट भी होंगे। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, पानीपत चैप्टर के चेयरमैन विनोद धमीजा ने बजट का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “राज्य का बजट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कुल मिलाकर प्रोग्रेसिव है… पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 500 करोड़ रुपये का एलोकेशन एक बड़ी राहत है।” उन्होंने 2028 तक इंडस्ट्री को ट्रीटेड STP वॉटर सप्लाई करने और पानीपत में IIHT बनाने के प्रपोज़ल को भी लंबे समय से पेंडिंग और बहुत ज़रूरी कदम बताया।





