हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में सांप्रदायिक हिंसा, बाढ़ पर टकराव देखने को मिलेगा

हरियाणा : शुक्रवार से यहां शुरू होने वाला राज्य विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि विपक्षी दल हालिया सांप्रदायिक हिंसा और बाढ़ प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने हरियाणा सरकार पर नूंह हिंसा की न्यायिक जांच से "भागने" का आरोप लगाया है।

हुड्डा ने हाल ही में कहा था कि विधानसभा के मानसून सत्र में उनकी पार्टी बाढ़ और सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा, बेरोजगारी, सीईटी परीक्षा का मुद्दा, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बाढ़ मुआवजे का मुद्दा, परिवार पहचान पत्र के साथ-साथ संपत्ति आईडी में लोगों की समस्याओं और किसानों के मुद्दों को उठाया जाएगा।

हरियाणा के मंत्री कंवर पाल ने कहा था कि सरकार ने पहले भी विपक्ष की हर बात का जवाब दिया है और इस बार भी जवाब देगी. शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था, "इस बार भी, चाहे मेवात हो, बाढ़ हो या कोई अन्य मुद्दा, हम अपना जवाब देंगे। हम अन्य सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार हैं।"

31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद नूंह में भड़की झड़पों में दो होम गार्ड और एक मौलवी सहित छह लोगों की मौत हो गई और यह झड़प गुरुग्राम सहित आसपास के इलाकों में फैल गई। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता और पार्टी के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी कहा कि उनकी पार्टी मानसून सत्र में जनहित में कई मुद्दे उठाएगी। पार्टी की योजना बुजुर्गों के लिए पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी वाले लोगों की समस्याओं, नूंह घटना, बाढ़ और बेरोजगारी से संबंधित मामलों को उठाने की है।