हरियाणा पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए नीति लाने की तैयारी में

ट्रिब्यून समाचार सेवा

चंडीगढ़, 1 दिसंबर

हरियाणा पुराने वाहनों को फेज आउट करने की नीति लाने की तैयारी में है। यह डीजल वाहनों के मामले में 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के मामले में 15 वर्ष की महत्वपूर्ण आयु प्राप्त करने वाले वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र के स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अनुरूप है। लेकिन यह स्वैच्छिक होगा न कि अनिवार्य।

मोटर वाहन कर में छूट

पंजीकरण शुल्क में छूट

स्वास्थ्य शुल्क, अन्य परिवहन सेवाओं की लागत अधिक होगी

पर्यावरण मुआवजा वसूल किया जाना है

सीएम मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने आज इस नीति के मसौदे को मंजूरी दी। आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना के बाद नीति पांच साल के लिए प्रभावी होगी। राज्य नीति सभी समाप्त हो चुके वाहनों, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ), पंजीकरण प्राधिकरणों और विभागों पर लागू होगी, जिन्हें आरवीएसएफ के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना है।

अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की सुविधा के लिए एक प्रोत्साहन-आधारित प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके अलावा, पुराने अनुपयुक्त वाहनों के उपयोग को महंगा बनाने के लिए हतोत्साहन लागू किया जाएगा।

वाहनों के खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मौद्रिक लाभ दिया जाएगा। इस नीति के तहत, मोटर वाहन कर प्रभार्य के 10 प्रतिशत की सीमा तक या जमा प्रमाणपत्र में उल्लिखित स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, छूट उपलब्ध होगी। जमा प्रमाणपत्र के आधार पर खरीदे गए नए वाहन के पंजीकरण पर पंजीकरण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आयु के बाद, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार अधिक फिटनेस शुल्क लिया जाएगा। क्रिटिकल एज पूरा कर चुके वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग के समय एक रुपये प्रति सीसी की दर से पर्यावरण मुआवजा शुल्क और रोड रिस्क चार्ज लिया जाएगा।

अन्य सभी परिवहन सेवाएं जैसे स्थानांतरण, दृष्टिबंधन परिवर्तन, एनओसी आदि को क्रिटिकल आयु वाले वाहनों के अलावा अन्य वाहनों के लिए शुल्क दर से 100 रुपये अधिक शुल्क दर पर बढ़ाया जाएगा।