हरियाणा में पराली जलाने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है, अधिकारियों ने राज्य भर में किसानों पर 5.10 लाख रुपये का एनवायरनमेंटल कंपनसेशन लगाया है और 87 FIR दर्ज की हैं। यह कार्रवाई खेतों में आग की निगरानी करने वाले अधिकारियों पर भी लागू हुई है, करनाल में 190 नोडल और सुपरवाइज़री अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और दो ग्राम सचिवों को सस्पेंड कर दिया गया है।

एग्रीकल्चर और किसान कल्याण विभाग के अनुसार, 12 नवंबर तक राज्य भर में खेतों में आग लगने की 211 घटनाएं रिपोर्ट की गईं, जिनमें से 97 की फिजिकली वेरिफिकेशन की गई। नोडल अधिकारियों ने 210 खेतों का इंस्पेक्शन किया और 54 नॉन-AFL खेतों में जलने के निशान पाए। 92 मामलों में चालान के ज़रिए एनवायरनमेंटल कंपनसेशन के तौर पर लगाए गए 5.10 लाख रुपये में से सिर्फ़ 2.85 लाख रुपये ही वसूले गए हैं। इसके अलावा, किसानों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में 20 रेड एंट्री की गई हैं।

कैथल 67 घटनाओं के साथ सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना, इसके बाद करनाल (22), जींद (21), कुरुक्षेत्र (19) और पलवल (17) रहे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई में भी कैथल सबसे ऊपर रहा, जहां 44 FIR दर्ज की गईं, जबकि करनाल में 10 FIR दर्ज की गईं और दो गांव के सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया। करनाल के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर (DDA) डॉ. जसविंदर सिंह ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर डॉ. आनंद कुमार शर्मा के निर्देश पर सस्पेंशन का आदेश दिया गया। उन्होंने कहा, "हमने अब तक पराली जलाने के लिए किसानों के खिलाफ 10 FIR दर्ज की हैं।"

कैथल के DDA डॉ. रविंदर कुमार ने कहा कि किसानों के खिलाफ 44 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, "हम चौबीसों घंटे खेतों की निगरानी कर रहे हैं और पराली जलाने में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" निगरानी अधिकारियों को जारी किए गए 190 कारण बताओ नोटिस में से 85 कैथल में, 42 कुरुक्षेत्र में और 20 यमुनानगर में दिए गए।

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. प्रदीप मील ने कहा कि कड़ी निगरानी की वजह से पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। तय पेनल्टी स्ट्रक्चर के तहत, दो एकड़ से कम ज़मीन पर पराली जलाने पर किसानों पर 5,000 रुपये, दो से पांच एकड़ पर 10,000 रुपये और पांच एकड़ से ज़्यादा पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रेड एंट्री होने से नियम तोड़ने वाले अगले दो सीज़न के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर अपनी फसल बेचने के लिए अयोग्य हो जाते हैं।