हरियाणा Haryana: शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर खुशबू चौक से सटे ग्रीन बेल्ट Green Belt में शराब की दुकान और परमिट रूम खोलने की अनुमति देने के फैसले का डीएलएफ फेज 1 के निवासियों ने विरोध किया है। कुतुब एन्क्लेव रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (क्यूईआरडब्ल्यूए) के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित शराब की दुकान डीएलएफ फेज 1 के रिहायशी इलाके से सटी हुई है और साथ ही जंगल क्षेत्र के भी करीब है, जिसे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) और नागरिक समाज संगठनों ने ग्रीन सिटी बनाने के लिए विकसित किया है। क्यूईआरडब्ल्यूए के अध्यक्ष बलजीत सिंह राठी ने कहा कि डीएलएफ फेज 1 के रिहायशी इलाके के पास प्रस्तावित शराब की दुकान से इलाके में रहने वाले लोगों की शांति और अमन-चैन पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
कुछ साल पहले भी इसी इलाके में शराब की दुकान खोलने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय भी निवासियों ने विरोध आंदोलन चलाया था। हमने फिर से अधिकारियों से संपर्क किया है और इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों द्वारा मामले का कोई समाधान नहीं किया गया तो इस क्षेत्र में रहने वाले करीब 5,000 परिवार भी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आरडब्ल्यूए सदस्यों ने कहा कि डीएलएफ फेज 1 में 5,000 से अधिक परिवार रहते हैं और प्रस्तावित साइट के ठीक सामने एक ग्रुप हाउसिंग सोसायटी और एक अन्य आवासीय क्षेत्र भी है। आरडब्ल्यूए द्वारा लिखे गए और एचएसवीपी को सौंपे गए पत्र में कहा गया है, "शराब की दुकान होने से अव्यवस्थित व्यवहार होगा और इससे निवासियों को असुविधा होगी। खुले में शराब पीने से क्षेत्र में गंदगी और अन्य अस्वास्थ्यकर स्थितियां भी पैदा होंगी, जो समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी।"
राठी ने बताया कि प्रस्तावित साइट proposed sy के पास वन क्षेत्र को जीएमडीए और नागरिक समाज संगठनों द्वारा विकसित किया गया है और शराब की दुकान स्थापित करने से प्रदूषण, ट्रैफिक जाम होगा और ग्रीन सिटी बनाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचेगा। हम गंभीरता से अनुरोध करते हैं कि शराब की दुकान के लिए इस साइट का आवंटन तुरंत वापस लिया जाए। हमारे समुदाय की भलाई और हमारे पर्यावरण का संरक्षण इस निर्णय पर निर्भर करता है। आरडब्ल्यूए द्वारा प्रस्तुत पत्र में कहा गया है, "इस मुद्दे का समाधान न किए जाने पर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को साइट के बाहर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हम अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार करेंगे।"
