गुरुग्राम जल आपूर्ति परियोजना को मई 2026 तक पूरा किया जाएगा : खट्टर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि गुरुग्राम जल आपूर्ति परियोजना मई 2026 तक पूरी हो जाएगी और शहर और मानेसर को निर्बाध पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जलापूर्ति एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो 2050 तक जनसंख्या के आकार के अनुसार गुरुग्राम और मानेसर को निर्बाध पेयजल आपूर्ति प्रदान करेगी। साथ ही, मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना तैयार की गई है और इन दोनों परियोजनाओं पर लगभग 2,267 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सीएम गुरुग्राम जल आपूर्ति की रीमॉडलिंग के संबंध में सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे.

बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन के साथ मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना की अवधारणा के संबंध में विस्तृत चर्चा भी की गई. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए), पीसी मीणा वर्चुअली बैठक में शामिल हुए।

सीएम ने कहा कि वर्ष 2050 तक गुरुग्राम, मानेसर और बहादुरगढ़ की आबादी को ध्यान में रखते हुए करीब 1,517 करोड़ रुपये की गुरुग्राम जलापूर्ति परियोजना तैयार की गई है.

उस समय इन शहरों को करीब 1504 क्यूसेक पानी की जरूरत होगी। गुरुग्राम जलापूर्ति परियोजना ककरोई से शुरू होकर बसई पर समाप्त होगी। लगभग 69 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति लाइन पूरी तरह से कवर की जाएगी, जिसमें माइल्ड स्टील पाइप का इस्तेमाल किया जाएगा। यह परियोजना मई 2026 तक पूरी हो जाएगी।

खट्टर ने कहा कि मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना पर करीब 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह परियोजना भी वर्ष 2050 तक मेवात की आबादी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। “इससे लगभग 390 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी और 150 से अधिक गांवों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा,” उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि मार्च 2027 तक इसके पूरा होने के साथ ही इस परियोजना पर काम भी जल्द शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मेवात फीडर पाइपलाइन परियोजना फरवरी 2023 में विभाग द्वारा तैयार और अनुमोदित की गई थी। लगभग 50 किलोमीटर लंबी यह परियोजना झज्जर के बादली से शुरू होगी और मेवात के खोर बसई गांव में समाप्त होगी। इस परियोजना पर एक बिजलीघर भी बनाया जाएगा।

सीएम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट गुरुग्राम, मानेसर और मेवात के लोगों के लिए वरदान साबित होंगे. “इन परियोजनाओं के पूरा होने से, इस क्षेत्र के लोगों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति उपलब्ध होगी। सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में उपचारित जल का उपयोग करने के लिए उद्योगों और किसानों के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं।