Gurugram रेरा ने बिल्डर पर लगाया 50 लाख रुपये का जुर्माना

Haryana.हरियाणा: रियल एस्टेट विनियामक (रेरा) प्राधिकरण, गुरुग्राम ने रियल एस्टेट प्रमोटर मेसर्स बिरला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड पर रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 3 के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि कोई भी प्रमोटर परियोजना को पंजीकृत किए बिना विज्ञापन नहीं देगा। प्रमोटर ने गुरुग्राम के सेक्टर 31 और 32-ए में स्थित अपनी आगामी रियल एस्टेट ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी, बिरला अकीरा के पंजीकरण के लिए रेरा अधिनियम 2016 की धारा 4 के तहत आवेदन किया था। प्रमोटर ने विज्ञापन तब प्रकाशित किया, जब परियोजना के दस्तावेज अभी भी प्राधिकरण में जांच के अधीन थे और पंजीकरण प्रमाणपत्र का इंतजार किया जा रहा था। प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है, “बाकी कमियों को प्रस्तुत करने, ऑनलाइन डीपीआई और अधिनियम, 2016 की धारा 3 के उल्लंघन के लिए 50 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी किया जाएगा।”

प्राधिकरण ने बार-बार प्रमोटर को कानूनी परिणामों की चेतावनी दी थी और अधिनियम के उल्लंघन के लिए प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। प्राधिकरण के आदेश में कहा गया है, “प्रवर्तक मेसर्स बिड़ला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड को फिर से सलाह दी जाती है कि वह अपंजीकृत परियोजनाओं में इकाइयों की बिक्री के लिए किसी अन्य इकाई को शामिल न करें या अनुमति न दें, ऐसा न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।” प्राधिकरण ने गोदरेज डेवलपर्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी, सिग्नेचर ग्लोबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड, शाइन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और एएमबी इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को अधिनियम 2016 की धारा 4(2)(एल)(सी) के तहत प्रदान की गई समयसीमा का पालन न करने के लिए प्रत्येक को 25 लाख रुपये का भुगतान करने का जुर्माना लगाया। गौरतलब है कि अधिनियम की धारा 4(2)(एल)(सी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रमोटर को इसकी घोषणाओं का पालन करना होगा। रेरा पंजीकरण शर्तों का पालन न करने पर प्राधिकरण ने छह प्रमोटरों मेसर्स 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कीस्टोन वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जेएमके होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स टीएआरसी लिमिटेड, मेसर्स मैप्सको बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एवियाना ग्रीन एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की कुल 2.25 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का भी आदेश दिया है।