Gurugram साहिबी नदी में कचरा जलाने से बढ़ा प्रदूषण
Gurugram गुरुग्राम पर्यावरणविद् और सरकारी एजेंसियां जिस नाज़ुक नदी सिस्टम को सालों से फिर से ज़िंदा करने की कोशिश कर रही हैं, उस पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। रेवाड़ी के पास साहिबी नदी के किनारे अंधेरे का फायदा उठाकर कथित तौर पर इंडस्ट्रियल कचरा फेंका और जलाया जा रहा है। दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-8) पर मसानी गांव के पास साहिबी बैराज पुल एक हॉटस्पॉट बन गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स अक्सर देर शाम या रात में खुले में कचरा फेंकती हैं और उसमें आग लगा देती हैं। बताया जाता है कि घना, ज़हरीला धुआं पास के गांवों और हाईवे की ओर फैलता है, जिससे निवासियों, मवेशियों और आने-जाने वालों को खतरा होता है। आग लगने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।
स्थानीय एक्टिविस्ट प्रकाश खरखड़ा, जिन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया था, ने अब एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM), सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को शिकायत सौंपी है। खरखड़ा ने अपनी शिकायत में कहा, "यह गतिविधि अंधेरे में इसलिए होती है क्योंकि यह रेगुलर निगरानी से बच जाती है — मकसद कचरे के स्रोत और इसके लिए ज़िम्मेदार इंडस्ट्रियल यूनिट की पहचान छिपाना लगता है।"
उन्होंने कहा कि साइट के पास रहने वाले लोगों ने सांस लेने में तकलीफ, खांसी और उल्टी की शिकायत की है, जबकि मवेशियों को भी धुएं से भागते देखा गया है। HSPCB के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि बोर्ड शिकायत की समीक्षा कर रहा है। मसानी की घटना कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के साथ हरियाणा की सीमा पर अवैध रूप से कचरा फेंकने और जलाने के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा लगती है। 'द ट्रिब्यून' ने पहले नूंह के ताऊरू इलाके में रबर और स्क्रैप जलाने वाली अवैध भट्टियों के बारे में बताया था, जहां राज्य की सीमा के पार से लाए गए कचरे को कथित तौर पर बिना नियम-कानून वाली यूनिट्स में जलाया जाता रहा है।
हरियाणा और राजस्थान के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पर्यावरण विभागों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इस दखल के बाद राजस्थान की कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया और कई अवैध स्क्रैप यार्ड सील किए गए, लेकिन ऐसी गतिविधियां अभी भी सामने आ रही हैं। निवासियों का आरोप है कि राजस्थान में कचरा पैदा करने वाले हरियाणा के सीमावर्ती गांवों में इंडस्ट्रियल कचरा फेंकते हैं, जहां कानून लागू करने की व्यवस्था कमज़ोर है और अधिकार क्षेत्र से जुड़े मुद्दों के कारण कार्रवाई में देरी होती है।
मसानी साइट की लोकेशन ने इस मुद्दे को और भी गंभीर बना दिया है। साहिबी नदी को फिर से जीवित करने की कई सालों से चल रही कोशिशों के केंद्र में है। साथ ही, NCR रीजनल प्लान के 'नेचुरल कंजर्वेशन ज़ोन' फ्रेमवर्क के तहत इसके बाढ़ वाले इलाकों और सहायक नदियों को सुरक्षा के लिए चुना गया है। स्थानीय लोगों ने रात में जांच करने, नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों की पहचान करने, कचरे के अवशेषों की वैज्ञानिक तरीके से सैंपलिंग करने, CCTV से निगरानी रखने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (Action Taken Report) देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बिना रोक-टोक कचरा जलाने से "ग्रामीण आबादी, मवेशियों, पर्यावरण और हाईवे से गुज़रने वाले हज़ारों लोगों" को खतरा है।
