ओशन सेवन बिल्डटेक बिल्डर पर गुरुग्राम पुलिस ने दूसरी FIR दर्ज की

Gurugram गुरुग्राम : नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (डीटीसीपी) ने एक किफायती आवास परियोजना में अनियमितताओं की जांच के दौरान कथित रूप से जाली दस्तावेज जमा करने के लिए ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबी) के प्रमोटर स्वराज सिंह और उनके सहयोगी संजीव कुमार के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज की है।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। विभाग द्वारा साझा किए गए विवरण के अनुसार, मामला 3 सितंबर को सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) के तहत दर्ज किया गया था। इससे पहले, 31 अगस्त को, स्वराज सिंह के खिलाफ तीन आवास परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रहने और वित्तीय अनियमितताएं करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

गुरुग्राम के जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन) अमित मधोलिया ने पुलिस में दर्ज अपनी शिकायत में कहा कि यह मामला 1 सितंबर को वरिष्ठ नगर योजनाकार द्वारा डेवलपर और आवंटियों के साथ बुलाई गई एक बैठक के दौरान सामने आया। यह बैठक 2013 की आवास नीति का उल्लंघन कर धोखाधड़ी से इकाइयों को रद्द करने के आरोपों की जांच के लिए थी। कार्यवाही के दौरान, आवंटियों ने एक अखबार की ई-कॉपी पेश की, जिसमें चूककर्ता खरीदारों के बारे में एक मनगढ़ंत सार्वजनिक सूचना प्रतीत हुई। मधोलिया ने अपनी शिकायत में कहा, "संबंधित कॉलोनाइजर ने मनगढ़ंत दस्तावेज जमा करके जांच की कार्यवाही को स्पष्ट रूप से गुमराह किया है और नीति के प्रावधानों का पालन किए बिना धोखाधड़ी से इकाइयों को रद्द कर दिया है।

" उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ नगर योजनाकार ने उनके कार्यालय को सिंह और कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। ओएसबी डेवलपर्स के कानूनी प्रमुख अरुण यादव ने कहा, "गुरुग्राम के एसटीपी के निर्देश पर दर्ज की गई दूसरी एफआईआर एक अखबार के विज्ञापन से जुड़े गलत आरोपों पर आधारित है। हमारा विज्ञापन मुद्रित संस्करण में छपा था (संपादक ने इसकी पुष्टि की है), लेकिन ई-संस्करण में नहीं, जिससे गलतफहमी पैदा हुई। मूल मुद्रित प्रति अधिकारियों को सौंप दी गई है। हम हरियाणा के टीसीपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के समक्ष एफआईआर को चुनौती दे रहे हैं और कानून का पालन करने की पुष्टि करते हैं।" उन्होंने आगे बताया कि बाहरी विकास शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।