Gurugram: सांसद ने इको ग्रीन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की

Gurugram गुरुग्राम: केंद्रीय राज्य मंत्री एवं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बुधवार को गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था संभालने वाली कंपनी इको ग्रीन के मामलों की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की। राव ने यह मांग चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की बैठक में रखी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान नगर निगम पार्षद एवं विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन Resident Welfare Association(आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनसे इस कंपनी को ठेका दिए जाने तथा भुगतान संबंधी समस्याओं की शिकायत की थी। कंपनी को कई बार नियम एवं शर्तों का पालन करने तथा अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने की चेतावनी दी गई, लेकिन कंपनी ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं किया। स्थिति यह है कि सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है तथा गुरुग्राम के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राव ने कहा कि कंपनी को बंधवाड़ी डंपिंग यार्ड में कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट लगाना था, जिसे कंपनी वर्षों बाद भी शुरू नहीं कर पाई। राव ने कहा कि जनप्रतिनिधियों एवं आरडब्ल्यूए की सैकड़ों शिकायतों के बावजूद कंपनी को लगातार भुगतान किया जा रहा है, जो गंभीर मामला है।

उन्होंने बैठक में कहा, "कंपनी के खिलाफ सालों से मिल रही शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने कंपनी को करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया, जबकि कंपनी का टेंडर रद्द करने में लापरवाही बरती। यह इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं कंपनी को सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है।" राव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुझे भी जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के सवालों का सामना करना पड़ा था। राव ने कहा कि गुरुग्राम के अधिकारियों ने कंपनी का टेंडर रद्द करने के लिए दिसंबर में ही फाइल चंडीगढ़ भेज दी थी, लेकिन इसके बावजूद इस साल जून में फैसला लिया गया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री central ministerने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार को 10 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन गुरुग्राम नागरिक अस्पताल और बस स्टैंड के निर्माण का मुद्दा अभी भी अटका हुआ है। गुरुग्राम जिला राज्य सरकार के खजाने में 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व देता है, लेकिन इसके बावजूद यहां के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना घोर लापरवाही है। इसी तरह गुरुग्राम के पुराने बस स्टैंड को सालों पहले कंडम घोषित कर दिया गया था, लेकिन न केवल पुरानी जगह पर बल्कि नए अंतरराज्यीय बस स्टैंड के निर्माण की प्रक्रिया भी अभी तक शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सालों से यह फाइल सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में घूम रही है और ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों की मंशा ठीक नहीं है।