बिल्डर पर गुरुग्राम प्रशासन का एक्शन

Gurugram RERA की वसूली को समयबद्ध और लागू करने योग्य बनाने के उद्देश्य से अपनी तरह के पहले कदम में, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA) द्वारा आदेशित बकाया राशि की वसूली के लिए रियल्टी प्रमुख AIPL के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उपायुक्त उत्तम सिंह ने कहा कि एआईपीएल के पास तीन वसूली नोटिस लंबित थे और कार्रवाई के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपये की वसूली की गई थी।

सिंह ने कहा, "रेरा को प्रभावी बनाने के लिए, वसूली समयबद्ध होनी चाहिए। घर खरीदारों और पीड़ित आवंटियों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए, जुर्माना समय पर निष्पादित किया जाना चाहिए।" उन्होंने कहा कि प्रशासन के पास बड़ी संख्या में वसूली नोटिस लंबित हैं, कई बिल्डरों को करोड़ों रुपये के कई नोटिस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर, बकाया वसूली वाले बिल्डरों के खाते राशि जमा होने तक फ्रीज कर दिए जाएंगे।

सिंह ने कहा, एआईपीएल के मामले में, बिल्डर ने वसूली गई राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया है और उसके खाते को फ्रीज करने की प्रक्रिया चल रही है। यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले छह वर्षों में एचआरईआरए द्वारा जारी किए गए 3,000 से अधिक वसूली प्रमाणपत्र कथित तौर पर अभी भी निष्पादन के लिए लंबित हैं, जिसमें लगभग 750 करोड़ रुपये शामिल हैं। जिला अधिकारियों को बार-बार निर्देश देने के बावजूद राशि का केवल एक अंश ही वसूल किया गया है। एचआरईआरए आदेशों का निष्पादन परंपरागत रूप से जिला कलेक्टरों और राजस्व अधिकारियों पर निर्भर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर लंबी देरी होती है और घर खरीदारों को राहत का इंतजार करना पड़ता है।