Gurugram सेक्टर 63 में 50 गैर-कानूनी झुग्गियां गिराई, 25 करोड़ की ज़मीन जब्त
Gurugram गुरुग्राम अपराधियों के फाइनेंशियल नेटवर्क को खत्म करने की लगातार कोशिशों में, गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के साथ मिलकर सोमवार को सेक्टर 63 में लगभग 0.5 एकड़ कीमती सरकारी ज़मीन को सफलतापूर्वक वापस ले लिया। इस ज़मीन पर कादरपुर गांव के रहने वाले अपराधी नितेश उर्फ बंदर ने गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर रखा था। GMDA की इस आधा एकड़ ज़मीन पर, अपराधी ने लगभग 50 झुग्गियां बना ली थीं और हर महीने लगभग 5 लाख रुपये गैर-कानूनी किराया वसूल रहा था। ज़मीन की कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये है।
एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह जगह गैर-कानूनी गतिविधियों का अड्डा बन गई थी, जिसमें लगभग 50 गैर-कानूनी झुग्गियां, दो स्क्रैप गोदाम और कई गैर-कानूनी बोरवेल शामिल थे। इन बोरवेल का इस्तेमाल कथित तौर पर स्थानीय माफिया ऑपरेटर नितेश उर्फ बंदर इलाके में गैर-कानूनी पानी सप्लाई नेटवर्क चलाने के लिए करता था। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार, आरोपी नितेश उर्फ बंदर का आपराधिक इतिहास रहा है जिसमें मारपीट, स्नैचिंग, किडनैपिंग और जबरन वसूली जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। पुलिस ने साइट को मार्क किया और DTP (एनफोर्समेंट), GMDA, RS बाथ ने दो बार इंस्पेक्शन किया, जिसके बाद एनक्रोचमेंट हटाने के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई गई।
डिमोलिशन ड्राइव GMDA के एनफोर्समेंट विंग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, CIA सेक्टर 31 यूनिट और सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन के अधिकारियों की एक बड़ी जॉइंट टीम की मदद से चलाया गया। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और यह पक्का करने के लिए कि ऑपरेशन बिना किसी घटना के आगे बढ़े, लगभग 100 पुलिसवालों को साइट पर तैनात किया गया था। ड्राइव के दौरान, साइट पर सभी गैर-कानूनी स्ट्रक्चर, जिसमें झुग्गियां और स्क्रैप स्टोरेज यूनिट शामिल थे, को सिस्टमैटिक तरीके से गिरा दिया गया, जिससे एनक्रोचमेंट पूरी तरह से हट गया।
RS बाथ ने कहा, “अथॉरिटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन में ऐसे टारगेटेड एनफोर्समेंट ड्राइव जारी रखेगी ताकि लैंड माफिया की एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई जा सके और यह पक्का किया जा सके कि कीमती शहरी ज़मीन को प्लान्ड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बचाया जा सके।” पुलिस स्पोक्सपर्सन ने कहा कि गैंगस्टर्स और क्रिमिनल्स की गैर-कानूनी प्रॉपर्टीज़ पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
