पशु अस्पतालों में बड़ी लापरवाही, पांच पर ताले और 14 कर्मचारी गायब
रेवाड़ी। जिले में पशुओं के उपचार के लिए स्थापित सरकारी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जिले के 10 राजकीय पशु अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान पांच अस्पतालों के दरवाजों पर ताले लटके मिले, जबकि निरीक्षण के दायरे में आए कुल 25 कर्मचारियों में से 14 कर्मचारी ड्यूटी से गैरहाजिर पाए गए। संयुक्त टीम के निरीक्षण में सामने आई इस स्थिति ने पशु चिकित्सा सेवाओं के संचालन और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पशुओं के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों पर निर्भर पशुपालकों को ऐसी स्थिति में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम ने जिले में संचालित राजकीय पशु अस्पतालों की स्थिति का जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। संयुक्त टीम ने कुल 10 राजकीय पशु अस्पतालों की जांच की। निरीक्षण के दौरान अस्पतालों के संचालन और वहां तैनात कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित स्थिति देखी गई। जांच के दौरान सामने आए तथ्य सरकारी पशु चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति को उजागर करने वाले रहे।
औचक निरीक्षण के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन 10 राजकीय पशु अस्पतालों की जांच की गई, उनमें से पांच अस्पताल बंद मिले। इन अस्पतालों के दरवाजों पर ताले लटके हुए थे। पशुओं के इलाज के लिए बनाए गए सरकारी अस्पतालों का बंद मिलना पशुपालकों के लिए चिंता का विषय है। निरीक्षण में आधे अस्पतालों के बंद मिलने से इन संस्थानों के नियमित संचालन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
संयुक्त टीम की जांच में कर्मचारियों की उपस्थिति की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। निरीक्षण के दायरे में आए अस्पतालों में कुल 25 कर्मचारी तैनात थे। इनमें से 14 कर्मचारी ड्यूटी पर मौजूद नहीं पाए गए। इस प्रकार निरीक्षण के दौरान आधे से अधिक कर्मचारी गैरहाजिर मिले। कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण पशु अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी और गुप्तचर विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान सामने आई स्थिति से स्पष्ट हुआ कि राजकीय पशु अस्पतालों के संचालन और कर्मचारियों की उपस्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किए गए निरीक्षण में अस्पतालों के बंद होने और कर्मचारियों के गैरहाजिर मिलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, गैरहाजिर कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारणों के संबंध में विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
जिले में राजकीय पशु अस्पतालों की स्थापना पशुओं के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। पशुपालक अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए इन अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में अस्पताल बंद होने अथवा कर्मचारियों के ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहने से पशुओं को समय पर उपचार मिलने में परेशानी हो सकती है। औचक निरीक्षण में सामने आई स्थिति ने सरकारी पशु चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़े इस महत्वपूर्ण पहलू को उजागर किया है।
निरीक्षण में शामिल 10 अस्पतालों में से पांच का बंद मिलना और 25 कर्मचारियों में से 14 का गैरहाजिर पाया जाना गंभीर विषय है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, जांच के दौरान केवल 11 कर्मचारी उपस्थित पाए गए। कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या में अनुपस्थिति अस्पतालों के नियमित कामकाज को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, प्रत्येक अस्पताल में तैनात कर्मचारियों की संख्या और उनकी उपस्थिति का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।
इस संयुक्त निरीक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि पूरी कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और गुप्तचर विभाग की टीम ने अस्पतालों की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अस्पतालों के बंद होने और कर्मचारियों की अनुपस्थिति से संबंधित तथ्य सामने आए। अब इन तथ्यों के आधार पर संबंधित विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, इस संबंध में आगे की जानकारी महत्वपूर्ण होगी।
सरकारी पशु अस्पतालों में कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति पशु चिकित्सा सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है। अस्पतालों के निर्धारित समय पर खुले रहने से पशुपालकों को अपने मवेशियों के उपचार की सुविधा मिल सकती है। हालांकि, निरीक्षण में पांच अस्पतालों के बंद मिलने से इन सुविधाओं की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है।
फिलहाल निरीक्षण के दौरान बंद मिले पांचों अस्पतालों के नाम और गैरहाजिर पाए गए कर्मचारियों का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है। इसके अलावा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने अथवा उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी और गुप्तचर विभाग की संयुक्त टीम के इस औचक निरीक्षण ने जिले की सरकारी पशु चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति सामने ला दी है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किए गए निरीक्षण में 10 में से पांच अस्पताल बंद और 25 में से 14 कर्मचारी गैरहाजिर पाए गए हैं। अब अस्पतालों के नियमित संचालन और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर नजर रहेगी।
