'ग्रीन' फंड 38% बढ़ा

सरकार ने इस वर्ष अपने "हरित" बजट में लगभग 38.67% की वृद्धि की है। सीएम ने पर्यावरण और वन विभाग की परियोजनाओं के लिए 654.36 करोड़ रुपये की घोषणा की। सरकार बड़े पैमाने पर "मियावाकी-शैली" वनीकरण करेगी। प्रत्येक जिले को इस उद्देश्य के लिए 2.5 एकड़ जमीन अलग रखने का निर्देश दिया गया है।

जबकि पर्यावरणविदों ने इस संवर्द्धन की सराहना की है, उन्होंने अरावली को पुनर्जीवित करने के लिए आवंटन की मांग की है। “वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। पर्यावरणविद् वैशाली राणा चंद्रा ने कहा, हमें खनन या अतिक्रमण के कारण खोए हुए हिस्सों को पुनः प्राप्त करने और गैर-वन गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन करने की आवश्यकता है।