राज्यपाल ने CHB को सरकारी निविदाओं में भाग लेने को कहा

Chandigarh,चंडीगढ़: पिछले कई सालों से कोई नया प्रोजेक्ट लाने में असमर्थ यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को विकास और निर्माण कार्यों के लिए बड़े सरकारी टेंडरों में भाग लेने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है, जैसा कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector के उपक्रमों में किया जा रहा है। हाल ही में प्रशासक की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक के दौरान निर्देश जारी किए गए। सेक्टर 53 में ठप पड़ी सामान्य आवास योजना पर कटारिया ने सीएचबी को 31 दिसंबर तक योजना के क्रियान्वयन पर एक नया प्रेजेंटेशन देने का निर्देश दिया। पिछले साल अगस्त में तत्कालीन यूटी प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित ने परियोजना की आवश्यकता न होने का हवाला देते हुए सेक्टर 53 सामान्य आवास योजना को रोक दिया था।

2018 में शुरू की गई सेक्टर 53 आवास योजना को ऊंची कीमतों और खरीदारों की कम दिलचस्पी के कारण असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 2018 में इसे रद्द कर दिया गया। इसे फरवरी 2022 में संशोधित मूल्य निर्धारण के साथ पुनर्जीवित किया गया। सीएचबी को 1.65 करोड़ रुपये की लागत से 192 तीन बेडरूम वाले फ्लैट, 1.40 करोड़ रुपये की लागत से 100 दो बेडरूम वाले फ्लैट, 55 लाख रुपये की लागत से 48 दो बेडरूम वाले ईडब्ल्यूएस फ्लैट बनाने थे। अगस्त 2022 में 340 फ्लैटों के लिए 200 करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन पुरोहित के हस्तक्षेप के बाद परियोजना फिर से रुक गई। राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क में आवास परियोजनाओं सहित आईटी हैबिटेट परियोजना के लिए, कटारिया ने सीएचबी को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से वन्यजीव मंजूरी प्राप्त करने की संभावना का आकलन करने और निर्माण की सुविधा के लिए संबंधित विभागों के परामर्श से वैकल्पिक योजनाओं पर विचार करने का निर्देश दिया।