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महिला उम्मीदवारों को NOC जारी करने के लिए आदेश दे सरकार, वरना जाएंगे कोर्ट: सुनील जागलान

Shantanu Roy
8 Oct 2022 3:46 PM GMT
महिला उम्मीदवारों को NOC जारी करने के लिए आदेश दे सरकार, वरना जाएंगे कोर्ट: सुनील जागलान
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चंडीगढ़। पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के एक दिन बाद ही महिलाओं द्वारा एनओसी ना मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। एनओसी देने की एवज में महिलाओं को उनके ससुर या पति के नाम से बिजली बिल या लोन चुकाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यही नहीं विभाग द्वारा एनओसी नहीं देने की बात लिखित में भी नहीं दी जा रही है। देशभर में पंचायत अधिकार और महिला सशक्तिकरण को लेकर पिछले एक दशक से अधिक समय से काम कर रहे सुनील जागलान ने कहा कि सरकार के सभी विभागों को महिलाओं को एनओसी देने के आदेश जारी करने चाहिए, वरना इसके लिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि पंच-सरपंच पद की महिला उम्मीदवारों के नाम पर बिजली मीटर नहीं है या फिर उनके नाम कोई लोन भी पेंडिंग नहीं है तो ऐसी महिलाओं को एनओसी ना देकर विभाग पंचायती राज एक्ट की भी अवमानना कर रहे हैं।
सुनील जागलान का दावा एनओसी ना मिलने की शिकायत लेकर पहुंच रही महिलाएं
दरअसल सुनील जागलान सेल्फी विद डॉटर फाऊंडेशन के तहत सरपंच गाईडेंस एंड काऊंसलिंग सेंटर चला रहे हैं, जिसमें देशभर के सरपंच व जनप्रतिनिधियों को निःशुल्क परामर्श व अधिकारों को ज्ञान दिया जाता है। सुनील जागलान ने कहा कि महिलाओं को सरकार के तमाम विभागों द्वारा एनओसी मिलने में परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि यह पंचायती राज एक्ट की अवमानना है। जागलान ने कहा कि यह सरकार के मौखिक आदेश बिल व लोन वसूलने के लिए महिला अधिकारों का हनन करना है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 175 में साफतौर पर बिजली विभाग या बकाया लोन से जुड़ी एनओसी संबंधित हिदायत सिर्फ उम्मीदवार के लिए है न कि पूरे परिवार के लिए।
हरियाणा पंचायती राज एक्ट के सेक्शन 175 का उल्लंघन कर रहे विभाग
सुनील जागलान ने कहा कि यदि उम्मीदवार के नाम पर बिजली मीटर या लोन नहीं है, तो उस समय विभाग व बैंकों को उम्मीदवार को नियमानुसार एनओसी देनी चाहिए। जागलान ने बताया कि उन्होंने इस पर तुरंत ऐक्शन के लिए डॉयरेक्टर पंचायत, मुख्यमंत्री ऑफिस, हरियाणा राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग व केंद्रीय चुनाव आयोग को लिखित शिकायत सौंपकर यह मांग कि है कि महिला उम्मीदवारों को तुरंत प्रभाव से एनओसी जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से इसे लेकर तुरंत सरकार का कोई आदेश जारी नहीं हुआ तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
सेल्फ़ी विद डॉटर जैसे कई अभियान चला चुके सुनील जागलान
दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुनील जागलान हरियाणा राज्य के जींद जिले के बीबीपुर गांव के वही सरपंच हैं, जिन्होंने वर्ष 2012 में बेटी बचाओ अभियान शुरू करने के साथ ही उनके द्वारा शुरू किए गए सेल्फ़ी विद डॉटर अभियान की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 6 बार मन की बात व अमेरिका व इंग्लैंड के कार्यक्रमों में की है। इसके अलावा वर्ष 2016 में सुनील जागलान के बीबीपुर मॉडल को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन द्वारा गोद लिए गए 100 गांवों में लागू किया था और सुनील जागलान को 50 लाख रुपए का अनुदान भी दिया था। सुनील जागलान के अभियान बेटियों के नाम नेम प्लेट, माहवारी की जागरूकता के लिए शुरू किए पीरियड चार्ट जैसे सैकड़ों अभियान अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोर चुके हैं। सुनील जागलान पर बनी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म सनराइज़ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस फ़िल्म को विश्व के 73 देशों में दिखाया जा रहा है।
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