Gurugram नूंह बिजली लाइसेंस पर सरकार का विरोध

Gurugram गुरुग्राम ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने आज कहा कि राज्य सरकार गुरुग्राम-नूह में प्राइवेट बिजली कंपनियों को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के प्रस्ताव का विरोध कर रही है और उन्होंने विपक्ष से भी इस कदम का विरोध करने की अपील की। विज यहां विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन एक सवाल का जवाब दे रहे थे। अपने हालिया बयानों में, विज ने कहा था कि समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन सीधे हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) को दिया गया था, न कि ऊर्जा विभाग के माध्यम से।

उन्होंने कहा, "HERC ने समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस के मामले पर राज्य सरकार की राय मांगी थी और हमने हर बिंदु पर इसका विरोध किया है। इस बयान के विपरीत कि मंजूरी दे दी गई है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव का विरोध करती रहेगी। जरूरत पड़ने पर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।" विज ने सदन को बताया कि इस संबंध में एक खुली सुनवाई भी हुई थी, जिसमें राज्य सरकार ने इस कदम का विरोध किया था।

उन्होंने कहा, "आयोग ने तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसने सिफारिश की कि बिजली वितरण की अनुमति दी जा सकती है। हमने उस सिफारिश का भी विरोध किया। यह मामला 3 सितंबर को सुनवाई के लिए आने वाला है, और विपक्ष को भी इसका विरोध करना चाहिए।" इस बीच, एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण में देरी को लेकर गुल्हा के विधायक देवेंद्र हंस के सवाल के दौरान माहौल गरमा गया। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा पहले केवल "किसान और जवान" के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा, "यह बीजेपी ही थी जिसने अपनी नीतियों के माध्यम से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। अब, इसे इसके खिलाड़ियों के लिए पहचाना जाता है," जिस पर कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई।

जब कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी के तर्क को खारिज कर दिया और खिलाड़ियों के अनुकूल नीतियां शुरू करने का दावा किया, तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में पदक जीतने के पीछे सरकार के इरादे और नीतियां थीं। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने अपनी मेजें थपथपाईं। खाली पदों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स के एक सवाल के जवाब में मंत्री आरती राव ने कहा कि केवल 29 पद खाली हैं। वत्स ने एक बछड़े को बचाने के लिए गांव के कुएं में उतरे चार युवकों की मौत का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि उन्हें समय पर मदद नहीं मिली। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मिली पूरी घटना की रिपोर्ट के आधार पर कहा, “हमारी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन इन युवाओं ने काफी गैस अंदर ले ली थी। मौके पर मौजूद टीम से कुएं में ऑक्सीजन पाइप डालने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था।”

हालांकि, वत्स ने यह कहते हुए उन्हें चुनौती दी कि मेडिकल मदद समय पर नहीं पहुंची थी। एक और सवाल के जवाब में विज ने कहा कि बिजली सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले लोहे के खंभों की जगह प्राथमिकता के आधार पर कंक्रीट के खंभे लगाए जाएंगे। कांग्रेस विधायक मम्मन खान ने 5 MLD STP में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की सूची मांगी। हालांकि, मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और बढ़ी हुई क्षमता वाला STP बनाया गया है।