सरकार नाविकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध: Official

Chandigarh,चंडीगढ़: आज यहां "नाविकों के अधिकार और रोजगार" पर आयोजित सेमिनार में प्रतिनिधियों ने बताया कि धोखाधड़ी और जहाज से कूदने सहित विभिन्न आरोपों में 81 भारतीय नाविक वर्तमान में विदेशी जेलों में बंद हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा उन्हें शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शिपिंग के उप महानिदेशक कैप्टन (डॉ.) डैनियल जोसेफ ने इस बात पर जोर दिया कि मर्चेंट नेवी के नाविकों के अधिकारों और व्यावसायिक हितों की रक्षा करना सरकार के शिपिंग महानिदेशालय की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के नाविकों के लिए अपनी चिंताओं और अधिकारों को सरकार के ध्यान में लाना आसान हो जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है।

उत्तर भारत के नाविकों को अक्सर अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मुंबई या दिल्ली स्थित कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे यह प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाती थी। यह कहते हुए कि सरकार नाविकों की चिंताओं को दूर करने और समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, कैप्टन जोसेफ ने कहा कि शिपिंग महानिदेशालय उनके मुद्दों को हल करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय कर रहा है। नाविकों द्वारा उठाए गए मुद्दों में अनुचित व्यवहार, धोखेबाज एजेंटों द्वारा बढ़ते शोषण, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां मर्चेंट नेवी के लिए नौकरी चाहने वालों को ठगा जाता है, बेहतर कार्य स्थितियां, समुद्र में काम करते समय सुरक्षा उपायों में वृद्धि और दीर्घकालिक सहायता के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का विस्तार शामिल थे।