जीएमडीए नए गुरुग्राम में जल निकासी नेटवर्क में सुधार करेगा

Gurugram गुरुग्राम: शहर में जल निकासी नेटवर्क को और मज़बूत करने तथा मानसून के दौरान वर्षा जल की शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने के लिए, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) गुरुग्राम के सेक्टर 68-75 और सेक्टर 112-115 में एक व्यापक जल निकासी नेटवर्क बिछाने का कार्य कर रहा है और यह कार्य ज़ोरों पर चल रहा है। यह प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजना, शहर के तेज़ी से शहरीकृत हो रहे क्षेत्रों में जलभराव को रोकने और विकास को सुगम बनाने के जीएमडीए के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है।

इस परियोजना के अंतर्गत, जीएमडीए के इन्फ्रा 2 प्रभाग द्वारा सेक्टर 68-75 और सेक्टर 112-115 में आरसीसी बॉक्स प्रकार के मास्टर वर्षा जल नालियों का निर्माण किया जाएगा ताकि इन सेक्टरों में एक सुव्यवस्थित मास्टर जल निकासी प्रणाली प्रदान की जा सके और नागरिकों के लाभ के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराया जा सके। इन सेक्टरों में एक मज़बूत वर्षा जल निकासी प्रणाली बिछाने से न केवल लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या का समाधान होगा, बल्कि नियोजित शहरी बुनियादी ढाँचे के विस्तार में भी मदद मिलेगी और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। सेक्टर 68-75 में जल निकासी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए, लगभग 17.63 किलोमीटर लंबी नाली बिछाई जाएगी, जिसमें विभिन्न आकारों के आरसीसी बॉक्स प्रकार के वर्षा जल नालों का निर्माण किया जाएगा।

इस नेटवर्क के वर्षा जल को मास्टर वर्षा जल नाले में डाला जाएगा, जो वाटिका चौक से एनएच 48 तक निर्माणाधीन एसपीआर के साथ-साथ अंततः लेग-III बादशाहपुर नाले में डाला जाएगा। इसमें सेक्टर 68, 69, 70, 70ए, 71, 72, 75, 75ए, 71, 73 और 74 शामिल हैं। सेक्टर 68-75 में वर्षा जल निकासी प्रदान करने की परियोजना 51 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जाएगी और अगस्त 2026 तक पूरी हो जाएगी। संपूर्ण जल निकासी प्रणाली को मास्टर लेग-1 नाले से जोड़ा जाएगा जो इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद है। इसके अतिरिक्त, मानसून के दौरान मुख्य नाले के ओवरफ्लो को रोकने के लिए, सेक्टर 115 में लेग-1 नाले के पास एक पंपिंग स्टेशन भी बनाया जाएगा। लेग-1 और प्रस्तावित नए नाले के बैकफ्लो की किसी भी संभावना को रोकने के लिए, भारी मानसून के दौरान पंपिंग सिस्टम चालू रखा जाएगा। सेक्टर 112-115 में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था करने की परियोजना 32.80 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जाएगी। यह परियोजना मई 2026 तक पूरी हो जाएगी।