GMDA ने अवैध रेडी-मिक्स यूनिट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया

हरियाणा Haryana : प्लानिंग और पर्यावरण नियमों के गंभीर उल्लंघन का हवाला देते हुए, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (एनफोर्समेंट)-कम-डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, RS बठ ने शहर की सीमा के अंदर गैर-कानूनी तरीके से चल रहे 90 रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांट्स को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

नोटिस के मुताबिक, ये RMC यूनिट्स बिना किसी ज़रूरी अथॉरिटी से लैंड यूज़ बदलने (CLU) की परमिशन लिए और हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) से कंसेंट टू एस्टैब्लिश (CTE) या कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) लिए बिना बनाई और चलाई जा रही थीं। नोटिस में कहा गया है कि नोटिफाइड कंट्रोल्ड एरिया के अंदर इस तरह का बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन और गैर-मंज़ूर एक्टिविटी सरकारी पॉलिसी और कानूनी नियमों का साफ उल्लंघन है।

नोटिस में आगे यह भी लिखा है कि इन RMC प्लांट्स के गैर-कानूनी ऑपरेशन से पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है और भारी गाड़ियों की आवाजाही के कारण सड़कों समेत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हो रहा है। इससे रहने वालों की सेहत को गंभीर खतरा हो रहा है, साथ ही धूल, शोर और लगातार परेशानी से आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बहुत दिक्कत हो रही है। नियम तोड़ने वाली यूनिट्स को तुरंत गैर-कानूनी काम बंद करने और सही अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जगह को सील करना, FIR दर्ज करना, मुकदमा चलाना और बिना इजाज़त के कंस्ट्रक्शन को गिराना शामिल है।

अगर प्लांट्स का शो-कॉज़ नोटिस का जवाब ठीक नहीं पाया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऐसे प्लांट्स के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए मामले को संबंधित सही अधिकारी के पास भेजेंगे। इसके अलावा, नोडल ऑफिसर के तौर पर, वह स्थिति की रेगुलर मॉनिटरिंग भी करेंगे।

आरएस बाथ ने कहा, “बिना कानूनी मंज़ूरी के RMC प्लांट चलाना प्लानिंग और पर्यावरण कानूनों का गंभीर उल्लंघन है। GMDA ऐसी किसी भी बिना इजाज़त वाली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं करेगा जिससे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो और प्रदूषण बढ़े। कानून के मुताबिक, सभी डिफ़ॉल्ट करने वाली यूनिट्स के खिलाफ सीलिंग, मुकदमा चलाने और गिराने जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।” अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई हाल ही में अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल एडवाइजर की अध्यक्षता में हुई कई रिव्यू मीटिंग्स के बाद की गई है, जिसमें बिना इजाज़त वाले RMC प्लांट्स के मुद्दे की डिटेल में जांच की गई थी। इन मीटिंग्स के दौरान, HSPCB के रीजनल अधिकारियों ने बोर्ड से बिना किसी इजाज़त के चल रहे 90 RMC प्लांट्स की एक पूरी लिस्ट सौंपी, जबकि प्लानिंग अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट्स से यह कन्फर्म हुआ कि इन यूनिट्स के पास सक्षम अथॉरिटी से CLU की इजाज़त भी नहीं है।

अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अर्बन प्लानिंग के नियमों का पालन पक्का करने और पर्यावरण और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी गैर-कानूनी RMC प्लांट्स के खिलाफ आगे की कार्रवाई समय पर की जाएगी।