पूर्व सरपंच जमा करवाएं ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, नए सरपंचों को सौंपने के मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि जिन पूर्व सरपंचों ने अब तक पंचायत का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है, उनसे तुरंत रिकॉर्ड लेकर नवनिर्वाचित सरपंचों को सौंपने का कार्य करें, ताकि गांवों के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री गुरुवार को हरियाणा निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ बैठक कर रहे थे। मनोहर लाल ने उपायुक्तों व अतिरिक्त उपायुक्तों के अलावा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के साथ ग्राम संरक्षक योजना के तहत सौंपी गई शिवधाम नवीनीकरण योजना, पार्क एवं व्यायामशाला, आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने पंचायतों के जनप्रतिनिधियों, चाहे वह पंच हो या सरपंच हो, ब्लॉक समिति या जिला परिषद का सदस्य हो, से स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास विभाग व पंचायती राज दोनों अलग-अलग हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक गांव के विकास की बात है तो उसकी जिम्मेवारी ग्रामीण विकास विभाग की होती है न कि पंचायती राज की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरपंचों, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के चेयरमैनों को डीडीओ की शक्तियां दी हैं। गांव के विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, टेंडर, वर्क आर्डर व अदायगी संबंधी सभी बारीकियों की जानकारी मिलेगी। ग्राम सचिव भी ग्रामीणों को इस बारे जागरूक करें। मनोहर लाल ने कहा कि पहले चरण में प्रदेशभर में 1000 पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं। अधिकतर गांवों में पार्क एवं व्यायामशालाएं बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। जिन गांवों में अभी नहीं बनी हैं, उस बारे जिला उपायुक्त सरकार को शीघ्र-अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजें कि किन-किन गांवों में पंचायत की दो एकड़ भूमि उपलब्ध है ताकि वहां पर पार्क एवं व्यायामशालाएं खोली जाएं। अभी हाल ही में, इनके लिए 600 से अधिक योग सहायक लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपायुक्तों को निर्देश दिए कि शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत करवाये जाने वाले कार्यों को तत्काल पूरा करवाएं। अधूरे कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग लिखित में भिजवाएं।